१९, पुस । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन प्रक्रियाबारे सुनाएको फैसला आफूहरुले पहिला नै अनुमान गरेको खुलासा गरेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलापछि सोमबार साँझ बीबीसीसँग कुरा गर्दै रावलले नेकपा एमालेले सर्वोच्चबाट यस्तो निर्णय आउने अनुमान पहिला नै गरेर राजनीतिक कदम चालेको बताए ।
संशोधनको विधेयक रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा सोमबार अपराह्न सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले संविधान संशोधनका विषयमा संसदमा छलफल गर्न पाइने तर, प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धि निर्णय निर्वाचनपछि प्रदेशसभाको गठन गरी अनुमोदन गरेपछि मात्रै लागू हुनसक्ने फैसला सुनाएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाबारे एमाले नेता रावलले अगाडि भने- ‘संविधानको धारा २७२ को धारा उपधारा ४ मा रहेको सीमाकंनमा यो रुपान्तरित संसदले संशोधन गर्न नपाउने कुरालाई अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ,’ रावलले भने- ‘अदालतले हामीले जून कुरा उठाएका थियौं त्यसलाई कही खण्डन गरेको छैन् ।’
संसद खुल्छ कि खुल्दैन भन्ने प्रश्नमा एमाले उपाध्यक्ष रावलले भने- ‘हामीले कानूनीका साथै राजनीतिक रुपमा पनि राष्ट्रको हित हेर्छाै । हामीले अहिले गरिरहेको विरोध देशको हितका लागि हो । हामी पनि संसदको अंग हो । संविधानको प्रतिकुल, राष्ट्रियताको प्रतिकुलको कुरालाई संसदमा प्रवेश गर्न दिँदैनौं ।’
संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि आफूहरु छलफलमा रहेको बताउँदै उनले देशको अस्तित्वको कुरामा आँच आउँछ र राष्ट्रियताको विषयमा आँच आउँछ भने सबै दल एक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
