आईजीपी विवादलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला दिएपछि सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुवीच गम्भिर सम्वाद सुरु भएको छ।
डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुखमा सरकारले गरेको बढुवा बदर गर्दै सर्बाेच्च अदालतले कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा योग्यतम र जेष्ठताका आधारमा तत्काल नियुक्त गर्न दिएको परमाआदेश सत्तारुढ दलले तत्काल सुरु नगर्ने संकेत गरेको छन ।
सर्बाेच्चको परमादेश आए लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मंगलबार विहान बसेको आकस्मिक बैठकले प्रहरी प्रमुख नियुक्तिबारे गम्भिर छलफल गरेको स्रोतले जनाएको छ। काँग्रेस सभापति देउवाले प्रहरी नियामावली नै सच्याएर भएपनि अघि बढ्नको लागि प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेका छन्।
देउवाले सरकारले चाहेको डिआईजीलाई नै आईजीपीमा नियुक्ती गर्नेगरि अघि बढ्नको लागि प्रधानमन्त्री दाहाललाई निर्देशन दिएका छन्। यसअघि पनि कांग्रेस सभापति देउवाको दबाबमा गत फागुन १ गते मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बसेर चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । यद्धपी त्यतिवेलापनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि बरियताक्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका डिआईजी नवराज सिलवाललाई नै आईजीपी बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए।
सर्बाेच्च अदालतले चन्दको बढुवा स्वेच्छाचारी भन्दै बदर गरेपछि देउवा आकस्मिक बैठकका लागि मंगलवार प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार पुगेका थिए । प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न ‘नहतारिने’, सर्बाेच्च अदालतको फैसला अध्ययन गरी कानुनी पक्षलाई पनि विचार गरी आइजीपी नियुक्त गर्न वकिलहरुसँग राय सुझाव लिने सहमति दाहाल र देउवाबीच भएको छ । वरियतामा तेस्रो स्थानमा रहेका चन्दलाई प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न देउवाले त्यसबेला गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिसँग चर्काचर्की समेत गरेका थिए ।
देउवाको दवावमै गृहमन्त्रालयले तेस्रो वरियतामा रहेका चन्दको मात्र नाम सिफरिस गरेको थियो । फागुन १ गते अदालत खुल्नुअघि नै मन्त्रिपरिषद बैठक बस्न लगाई चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णय गरिएको थियो ।
देउवा अझैपनि चन्दलाई नै आईजीपी बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। स्रोतका अनुसार देउवाले कुनैपनि हालतमा डिआईजी सिलवाललाई आईजीपी बनाउन नदिने गरि आन्तरिक छलफल थालेका छन्। पार्टीकै प्रतिष्ठाको विषय भएकोले यसबारेमा उनले काँग्रेस शीर्ष नेताहरुसँगपनि आन्तरिक छलफललाई तिव्र पारेका छन्।
उता सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र अदालतको फैसलालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा जनमत देखिएको छ।सरकारकै कानूनमन्त्री अजयशंकर नायकले त अदालतको आदेशलाई आफूहरुले सम्मान गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। बुधबार रिपोर्टर्स नेपाल डटकमको लागि पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा उनले भने,‘अदालतको फैसलालाई हामी सम्मान गर्छौं।’
