अमेरिकाको तल्लो सदनको एउटा समितिले महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध संसद्को अवहेलना गरेको अभियोग लगाउने पक्षमा मतदान गरेको छ।
गत राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रुसी हस्तक्षेपको विषयमा गरिएको अनुसन्धानको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन नमानेपछि कंग्रेसको न्यायिक समितिले महान्यायाधिवक्ता रोबर्ट म्युलरविरुद्ध दुर्लभ मानिने कदम उठाएको हो।
उक्त समितिमा रहेका २४ जना विपक्षी डेमोक्र्याट सांसदको मत प्रस्तावको पक्षमा परेको थियो। सत्तारूढ रिपब्लिकन पार्टीका १६ जना सांसद त्यसको विपक्षमा उभिएका थिए।
महान्यायाधिवक्ताले उक्त प्रतिवेदनको सम्पादन नगरिएको पूर्ण पाठ दिन अस्वीकार गरेपछि समितिले बिरलै लिने कदम उठाएको हो।
संवैधानिक सङ्कट
राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले यसअघि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ प्रकाशनमा रोक लगाएका थिए।
ह्वाइट हाउस र कंग्रेसले एकअर्कामाथि शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्।
अब अवहेलनाको प्रस्ताव तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभको पूर्ण बैठकमा पठाइनेछ।
समितिका अध्यक्ष डेमोक्र्याटिक पार्टीका जेर्रोल्ड नाड्लरले अब देश संवैधानिक सङ्कटमा परेको बताए।
तल्लो सदनमा विपक्षी दलको बहुमत छ।
आत्मामाथि आक्रमण
आंशिक रूपमा प्रकाशित प्रतिवेदनमा सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रभावित तुल्याउन ट्रम्पको निर्वाचन अभियान र रुसबीच आपराधिक षड्यन्त्र रहेको कुनै प्रमाण फेला परेको उल्लेख छैन।
तर रोबर्ट म्युलरले प्रतिवेदनमा राष्ट्रपतिले अनुसन्धानमा अवोरोध खडा गर्न गरेका सम्भावित प्रयासका दशवटा उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेका छन्।
त्यसको पूर्ण विवरण आफूहरूले हेर्न चाहेको डेमोक्र्याटहरूको भनाइ छ।
न्यायिक समितिका अध्यक्ष नाड्लरले मतदान गम्भीर र महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन्।
उनले भने, “संसद्लाई प्रतिवेदन उपलब्ध नगराउने ट्रम्प प्रशासनको कदम हाम्रो प्रजातन्त्रको आत्मामाथिको एउटा आक्रमण हो।”
बयान देलान्?
तर ह्वाइट हाउसले विपक्षीमाथि शक्तिको घृणित दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ।
महान्यायाधिवक्ता बुधवार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रवेश गर्दा उठेर उनको स्वागत गरिएको थियो।
न्यायिक समितिले प्रतिवेदन तयार गरेका रोबर्ट म्युलरलाई बयानको निम्ति आमन्त्रण गरिसकेको छ। तर समय तोकेको छैन।
उनी अझै पनि न्याय विभागका कर्मचारी छन्। त्यसकारण उनलाई महान्यायाधिवक्ताले रोक्न सक्छन्।
यसअघि महान्यायाधिवक्ताले म्युलर बयानको निम्ति गएमा आफूलाई आपत्ति नहुने बताएका थिए।
तर ट्रम्पले म्युलर सांसद्हरूसमक्ष उपस्थित हुनु नहुने बताएका छन्।
