नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको ‘वाइडबडी’ विमानमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न नागरिकस्तरमा गठित नागरिक आयोगले विमान खरिदमा चार अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ ।
शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो आयोगले विमान खरिदसमेत नगरी भाडामा ल्याइएको र चर्चा भएकोभन्दा धेरै रकम भ्रष्टाचार भएको दाबीसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
विमान निर्माता कम्पनी एअरबस र नेपाल वायुसेवा निगमलाई विमान आपूर्ति गर्ने हाइफ्लाई एक्स कम्पनीबीचको सम्झौता फेला पार्नसके अनियमितताको रकम यकिन हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विमान खरिद गर्दाको रकम एअरबसको एजेन्ट जर्मनीको नोर्टेज रोज फुल ब्राइट कम्पनीको खातामा पठाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पूर्वकायममुकाय महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित नागरिक आयोगले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि सहमति जनाएको छ ।
विमान खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेको प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको, विमानको सिटिङ र अन्य सामग्रीको गुणस्तर कमसल रहेको पाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२४२ टनको विमान खरिद गर्नुपर्नेमा २३० टनको विमान ल्याएर ढाँटेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, विमान आपूर्ति गर्ने हाइफ्लाई एक्स नामक कम्पनीसँग आर्थिक कारोबार गर्दा एलसी नखोली आधिकारिक ग्यारेन्टीविना टीटी माध्यमबाट रकम पठाएको तथा हाइफ्लाई र एअरबस कम्पनीबीचको सम्झौता गोप्य राखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पूर्वकायममुकाय महालेखा परीक्षक भट्टराईले रकम भुक्तानी गर्दा सरकारले राष्ट्र बैंकबाट प्रतितपत्र नखोली रकम निकासा गरेको तर राष्ट्र बैंकसँग कागजात माग्दा नदिएको बताए ।
नागरिक आयोगमा सुकदेव भट्टराई, डा. ठाकुरमोहन श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेलगायत रहेका छन् ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक लेखा समितिले दोषी औंल्याएकाहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ
