काठमाडौँ, २५ मङ्सिर । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क)को यसै महिना सम्पन्न १८ औँ शिखर सम्मेलन दक्षिण एसियाको शान्ति, समुन्नति, क्षेत्रीय एकता र दिगो शान्ति प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुनुलाई उपलब्धि मानिएको छ ।
सार्क मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष-सरकार प्रमुख सार्क क्षेत्रका साझा समस्याको पहिचान गरी तिनको समाधानका लागि गहन एकताका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेको गरिबी न्यूनीकरणलाई केन्द्रमा राखेर पारस्परिक सहयोग विस्तारमा जुट्न प्रण गर्नुलाई पनि उपलब्धिका रुपमा चित्रण गरिएको छ ।रुसी सांस्कृतिक केन्द्रसँगको सहकार्यमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सङ्गठन नेपाल र दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘अठारौं शिखर सम्मेलन उपलब्धि र चुनौती’ विषयको छलफल कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले ‘शान्ति र समृद्धिका लागि गहन एकता’ शीर्षक विषयमा सम्पन्न शिखर बैठक सम्पन्न हुनु नेपाल र नेपालीका निम्ति गौरवको विषय भएको बताउनुभयो ।
“सार्कका सिद्वान्त तथा उद्देश्यप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तथा दक्षिण एसियाका जनताको जीवनस्तरमा गुणस्तर वृद्धि, क्षेत्रीय सहयोगमा अभिवृद्धिका लागि सङ्गठनलाई थप बलियो बनाउने तथा आपसी विश्वास, एकता, सहयोग, साझेदारी र समझदारीका माध्यमबाट क्षेत्रीय शान्ति र समृद्धिका लागि घनिष्ठ सम्बन्धको विकास गर्ने अठोट सार्कका राष्ट्राध्यक्ष-सरकारप्रमुखबाट व्यक्तहुनुउपलब्धि हो,” – मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो ।
दक्षिण एसियामा व्यापार, लगानी, ऊर्जा, सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, सम्बन्ध विस्तार, सांस्कृतिक विकास आयोजनाको कार्यान्वयन र प्राथमिकताका कार्यक्रमको समयमै कार्यान्वयन गरी यस क्षेत्रमा शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि क्षेत्रीय एकतामा केन्द्रित रहेर समग्र सार्क क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुलाई उपलब्धिका रुपमा चित्रित गर्दै तिनको कार्यान्वयन केही हदसम्म चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो ।सार्कका महासचिव अर्जुनबहादुर थापाले दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, भन्सार सङ्घ, व्यापार सहजीकरण र आर्थिक सङ्घमार्फत सार्क मुलुकको आर्थिक एकीकरणका निम्ति प्रस्तुत उच्च प्राथमिकतालाई उपलब्धि मान्नुपर्छ भन्नुभयो ।
पूर्वपरराष्ट्र राज्यमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले दक्षिण एसियाली जनताको समृद्धिका निम्ति विविध आर्थिक एवम् सामाजिक विकासका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर तिनको अक्षरशः कार्यान्वयनमा जोड नदिने पुरानो परम्परा अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालका लागि युरोपेली सङ्घको प्रतिनिधिमण्डलका राजदूत रिन्चे टिरिङले कृषि, ऊर्जा, यातायात, गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृतिसम्बन्धी परियोजनामा पर्यवेक्षक मुलुक र सङ्गठनलाई सदस्य मुलुकले पहिचान गरेका प्राथमिकताका आयोजनामा सहभागी गराउने निर्णय स्वागतयोग्य छन् भन्नुभयो ।
राष्ट्रसङ्घीय सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष डम्बरवीर थापा र दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक निश्चलनाथ पाण्डेले सार्क अब निर्णयमा मात्र नभई तिनको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । रासस
