अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद्बाट आफू बाहिरिएको घोषणा गरेको छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियो र संयुक्त राष्ट्रका लागि अमेरिकी दूत निकी हेलीले एक साझा प्रेस वार्तामा यसबारे घोषणा गरेका हुन् ।
यस्तै, परिषद्का प्रमुख जेद बिन राद अल हुसेनले अमेरिकाले मानवाधिकारको रक्षाबाट बारिरिन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
निकी हेलीले भनिन्, ‘जब एक तथाकथित मानवाधिकार काउन्सिल भेनेजुएला र इरानमा भइरहेको मानवाधिकारको उल्लंघनबारे केही बोल्न सक्दैन र कंगोजस्तो देशलाई आफ्नो नयाँ सदस्यको रुपमा स्वागत गर्छ भने यसले अब मानवाधिकार परिषद् भनिने अधिकार गुमाएको छ ।’
‘वास्तवमा यस्ता संस्थाले मानवाधिकारलाई क्षती पुर्याउँछन्,’ उनले थपिन् ।
हेलीका अनुसार काउन्सिल ‘राजनीतिक पक्षपात’ सँग प्रेरित छ । उनी भन्छिन्, ‘यद्यपी, म यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि काउन्सिलबाट बाहिरिनुको अर्थ यो होइन कि हामी मानवाधिकारप्रति आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेका हौं ।’
हेलीले गत वर्ष पनि यूएनएचआरसीमाथि ‘इजराइलविरुद्ध दुर्भावना र भेदभावबाट ग्रस्त’ भएको आरोप लगाउँदै अमेरिकी परिषदमा आफ्नो सदस्यताबारे समिक्षा गर्ने बताएकी थिइन् ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले पनि युएनएचआरसीको उद्देश्यमाथि प्रश्न उठाउँदै यसले आफ्नो विचारलाई कायम राख्न असफल भएको आरोप लगाएका छन् ।
उनले भने, ‘कुनै बेला यूएनएचआरसीको उद्देश्य उत्कृष्ट थियो भन्ने कुरामा शंका छैन । तर आज हामीले इमान्दारिता अपनाउन आवश्यक छ । आज यसले मानवाधिकारको बलियोसँग रक्षा गर्न सकिरहेको छैन । योभन्दा खराब त काउन्सिलले अहिले निर्लज्ज र पाखन्डसहित संसारको विभिन्न हिस्सामा भइरहेको मानवाधिकारको उल्लंघनलाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ ।’
पोम्पियोका अनुसार मानवाधिकारको उल्लंघनको सबैभन्दा गम्भीर आरोप लागेका देशसमेत यसका सदस्य छन् ।
यूएनएचआरसीको स्थापना सन् २००६ मा भएको थियो । मानवाधिकारको उल्लंघन गरेको आरोप लागेका देशलाई पनि यसको सदस्यता दिइएको भन्दै यो आलोचनाको केन्द्र बनिरहेको छ ।
प्रवासी बच्चाहरुलाई उनीहरुको आमा–बुवाबाट अलग्गाएका कारण ट्रम्प प्रशासनको अत्यधिक आलोचना भइरहेका बेला अमेरिकाको यस्तो निर्णय सार्वजनिक भएको हो ।
यसअघि ह्यूमन राइट्स वाच नामको मानवाधिकार समूहले डोनल्ड ट्रम्पको नीतिलाई ‘एकतर्फी’ बताउँदै यसको आलोचना गरेको थियो ।
ह्यूमन राइट्स वाचका निर्देशक केनेथ रोथले भनेका थिए, ‘यूएनएचसीले उत्तर कोरिया, सिरिया, म्यान्मार र दक्षिण सुडानजस्ता देशमा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ तर डोनल्ड ट्रम्पलाई इजराइलको मात्र चिन्ता छ ।’
यूएनएचसीसँग जोडिएका महत्वपूर्ण जानकारीः
– यसलाई संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगको विकल्पको रुपमा बनाएको थियो ।
– कूल ४७ देश यसका सदस्य हुन् जो तीन वर्षका लागि छानिन्छन् ।
– यसको उद्देश्य संसारभरी मानवाधिकारको मुद्दामा नजर राख्नु हो ।
– सन् २०१३ मा चीन, रुस, साउदी अरब, अल्जेरिया र भियतनामलाई यूएनएचसी सदस्य छानिएकोमा मानवाधिकार समूहले यसको आलोचना गरेको थियो ।
– अमेरिका सन् २००९ मा ओबामा प्रशासनको क्रममा पहिलो पटक यसको सदस्य बनेको थियो ।
