कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को विश्वव्यापी महामारीसँग जुझ्नका लागि अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले देशको अहिलेसम्मकै ठूलो २० खर्ब डलर बराबरको आर्थिक प्याकेज ल्याउने कानुनमा शनिबार हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
त्यससम्बन्धी कानुन तल्लो सदनले पारित गरेको छ । यसअघि त्यसका व्यवस्थाबारे माथिल्लो सदन( सिनेटमा छलफल भएको थियो । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै ३३ लाख अमेरिकी बेरोजगारका रूपमा बुधवार दर्ता भएपछि तिनीहरूको व्यवस्थापनका लागि आर्थिक राहतको प्याकेज ल्याइएको हो ।
विश्वव्यापी प्रकोपका रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण शनिबार साँझसम्म विश्वभर छ लाख २० हजार ७२३ जनामा पुष्टि भइसकेको छ भने यसका कारण विश्वभर २८ हजार ६५० जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा बढी इटालीमा नौ हजार १३४, स्पेनमा पाँच हजार ६९०, चीनमा तीन हजार २९५, इरानमा दुई हजार ५१७, फ्रान्समा एक हजार ९९५, अमेरिकामा एक हजार ७१५ र बेलायतमा एक हजार १९ जनाको मृत्यु भएको छ ।
अमेरिकामा विश्वमै सबैभन्दा धेरै एक लाख चार हजार ८९८ मानिसमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ । त्यस्तै अमेरिकामा विगत २४ घण्टामा १९ जनाको मृत्यु भएको छ भने थप सङ्क्रमितको सङ्ख्या ७७२ रहेको छ ।
ह्वाइटहाउसमा भएको ऐतिहासिक हस्ताक्षर कार्यक्रममा डेमोक्र्याट सांसदहरूलाई निम्त्याइएको थिएन । तर राष्ट्रपतिले ‘देशलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै आफ्ना मतभेदहरू अलग राखेर एकजुट भएकोमा’ दुवै पार्टीलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो ।
यसअघिका कुनै पनि राहत कार्यक्रमभन्दा अहिले सार्वजनिक राहत कार्यक्रम दुई गुणा ठूलो भएको राष्ट्रपति ट्रम्पले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यसले हाम्रा नागरिकका परिवार, कामदार र व्यापारमा अत्यावश्यक राहत प्रदान गर्नेछ ।”
कानुनमा हस्ताक्षर गर्नु ठिक अघि ट्रम्पले ’डिफेन्स प्रोडक्सन एक्ट’ (डीपीए) भनिने कानुन पनि लागू गर्नभएको थियो । उक्त कानुनले राष्ट्रपतिलाई निजी कम्पनीहरूलाई देशलाई आवश्यक पर्ने वस्तु उत्पादनको निम्ति बाध्य पार्ने अधिकार दिनेछ ।
यो निर्देशनले जनरल मोटर्सलाई संघीय सरकारको निम्ति निकै खाँचो रहेको मेडिकल भेन्टिलेटर बनाउन बाध्य पार्ने राष्ट्रपति ट्रम्पले बताउनुभयो ।
त्यसअघि उहाँले ट्वीट गर्दै उक्त कम्पनीले अत्यावश्यक रहेको ‘४० हजार भेन्टिलेटर निकै छिट्टो दिने वाचा गरेको’ बताउनुभएको थियो ।
डेमोक्र्याटहरूको बर्चस्व रहेको तल्लो सदनमा डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन सांसदहरूले तीन घण्टा लामो छलफलपछि राहत प्याकेज स्वीकृत गरेका थिए ।
महामारीका कारण व्यक्तिको जीवन निर्वाह र कम्पनीहरूको व्यवसाय प्रभावित भएको छ भने प्याकेजका लागि ल्याइएको कानुनले सिधा आर्थिक सहयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
प्याकेजमा प्रति वर्ष ७५,००० अमेरिकी डलर भन्दा कम कमाउनेहरूलाई एक हजार २०० अमेरिकी डलर दिने र प्रति बच्चा ५०० अमेरिकी डलर दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले राज्य सरकारलाई सीधा रकम उपलब्ध गराउने र बेरोजगारी सुबिधा कार्यक्रमलाई सहयोग पु¥याउने बताइएको छ ।
विश्वका धेरै मुलुकहरूले कोरोना भाइरससँग प्रतिरोध गर्न सम्बन्धित मुलुकमा अतिआवश्यकीय सेवाबाहेक अन्य सेवालाई निश्चित समय रोक्ने व्यवस्थाको अवलम्बन गरेका छन् । अमेरिकामा पनि भाइरस सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर देशका सबै राज्यमा बढी चहलपहल हुने रेस्टुरेन्ट, बार, सिनेमाहल, होटेल र व्यायामशालाहरू बन्द गरिदिएका छन् ।
पछिल्लो स्वास्थ्य सङ्कटका समय अमेरिकी श्रमिकमा हरेक पाँचजनामा एकजना कुनै न कुनै किसिमको लकडाउनमा परेको अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन् ।
