काठमाडौँ, १४ पुस । श्रम बैंक स्थापनासम्बन्धी वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले तयार पारेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि थन्किएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा समेत श्रम बैंक स्थापना गर्ने उल्लेख भए पनि यससम्बन्धी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि रोकेर राखेको छ ।विभिन्न मुलुकहरुमा श्रमिकलाई सहुलियत ऋण, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवृत्तिभरण, बिमा जस्ता विभिन्न सुविधा र सहयोग दिने उद्देश्यसहित श्रम बैंक स्थापना भएपनि नेपालमा यस्तो प्रयासको कमी रहेकाले श्रम बैंक स्थापनाको प्रस्ताव ल्याइएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले बताउनुहुन्छ ।
बङ्गलादेश, जापान, अमेरिका, क्यानडालगायतका मुलुकमा श्रमिकलाई मात्र लक्ष्य गरी बैंकहरु स्थापना गरिएका छन् । बङ्गलादेशमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई लक्ष्य गरेर ‘प्रवासी कल्याण बैंक’ र जापानमा सबै श्रमिकलाई सेवा प्रदान गर्न ‘श्रम बैंक’ स्थापना गरिएको छ ।स्वदेशमा कार्यरत र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि सुलभ ऋण र योगदानमा आधारित कल्याणकारी सेवाहरु (रोजगारी सूचना, निवृत्तिभरण,उपदान, औषधि उपचार सहयोग, बिमा आदि) जस्ता सुविधा दिन सकिने बैंकको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
बोर्डले विषय विज्ञहरुसँग र सरोकार भएकाहरुसँगको छलफल, श्रम बैंक र सोही प्रकृत्तिका संस्थाको सफल अभ्यास गरेका मुलुक तथा संस्थाहरुको अवस्था अध्ययन, रणनीतिक अवधारणा पत्र र व्यावसायिक योजनासहितको श्रम बैंकको अवधारणा तयार पारेको श्रम मन्त्रालयका सल्लाहकार रमेश कोइराला बताउनुहुन्छ । कोइरालाकै संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल गठन गरी बैंक गठनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारिएको थियो ।
स्वदेशमै कार्यरत श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, वैदेशिक रोजगारीबाट आएका कामदारलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग, कामदार र उसको परिवारलाई बिनाधितो बचतको निरन्तरताको आधारमा व्यावसायिक कार्यका लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा ऋण प्रवाह गर्न सकिने बैंकको अवधारणामा उल्लेख गरिएको छ ।
पछिल्लो समय हुण्डीमार्फत विप्रेषण आउने क्रम बढिरहेकाले बैंक स्थापनाले त्यो रोकिन गई औपचारिक माध्यमबाट मात्र विप्रेषण देशमा भित्रिने, देशमा पर्याप्त पुँजी सिर्जना भई ठूला परियोजना सञ्चालनमा आउन सहज हुने, विप्रेषण रकमको उचित व्यवस्थापन भई त्यसको परिचालन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुने अपेक्षा लिइएको छ ।श्रम बैंकका लागि आवश्यक ऐन बनाउन कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिई अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि लेखी पठाएको प्रस्ताव अर्थमै रोकिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।
श्रमिकको बचतलाई उनीहरुको प्रत्यक्ष हितमा परिचालन गरी बाँकी रहेको रकम राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रोजगारमूलक उद्योग प्रतिष्ठानमा लगानी गर्न सकिने तथा रोजगार सूचना बैंकका रुपमा सञ्चालन भई श्रमको माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न यसबाट सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ ।
कामदारले निश्चित अवधिमा निश्चित रकम राखेपछि उपदानदेखि निवृत्तिभरणसम्मको व्यवस्था बैंकले गर्न सक्ने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ ।
बैंकको चुक्ता पुंजी न्युनतम रु पाँच अर्ब राख्ने लक्ष्य राखिएको अवधारणा पत्रमा ५१ प्रतिशत सेयर सरकारको, श्रमिकको ३० प्रतिशत, बोर्डको पाँच प्रतिशत र वैदेशिक र स्वदेशी रोजगारी दिने कार्यमा संलग्न नेपाली सङ्घसङ्स्था, गैरआवासीय नेपालीको १४ प्रतिशत सेयर रहने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । भविष्यमा सरकारले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न पनि सक्ने प्रावधान पनि त्यसमा छ ।
श्रम बैंकको प्रस्ताव आएपछि हाल रहेकै सरकारी बैंकबाट क्रमशः सरकारले लगानी झिकी क्रमशः निजीकरण गर्न खोजिरहेको अवस्थामा फेरि अर्को बैंकमा सरकारले लगानी गर्न हुने कि नहुने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा विवाद बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद देवकोटाले बैंक स्थापनासम्बन्धी प्रस्तावमाथि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताउनुहुन्छ । प्रस्तावबारे श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग फेरि एक चरण छलफल गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
जानकारहरु श्रम बैंक स्थापना हुन सकेमा हाल सञ्चालनमा रहेका विप्रेषण कम्पनी र अन्य बैंकको आय घट्ने भएकाले श्रम बैंक स्थापना गर्नुहुँदैन भनी उनीहरुले दबाब दिइरहेको बताउँछन् ।न्यून दरमा विप्रेषण ल्याउने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले यहाँ पहिले नै खाता खोल्नुपर्ने श्रम बैंकका प्रावधानहरुका कारण निजी बैंक र विप्रेषण कम्पनीहरु सशङ्कित भएका हुन् ।
श्रमिकबाट विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न कोषमा रु १६ अर्बभन्दा बढी रकम उठाइए पनि त्यसको उचित परिचालन गर्न सकिएको छैन । मजदुरको बोनसबाट ‘राष्ट्रिय कल्याणकारी कोष’ मा रु १० अर्ब, सामाजिक सुरक्षा कोषमा रु सात अर्ब र वैदेशिक रोजगार बोर्डमा करिब रु तीन अर्ब जम्मा भएको छ ।
श्रमिकहरुकै ठूलो धनराशि यी कोषमा जम्मा भए पनि कोषको सञ्चालनमा रहेका व्यवधानहरुले गर्दा श्रमिकलाई आवश्यक पर्ने सहयोग यी कोषले उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्था छ । यी कोषमा रहेको रकम श्रम बैंकमा स्थानान्तरण गरेर श्रमिककै लागि उचित परिचालन गर्न सकिने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्ले बताउनुहुन्छ । रासस(किरण भट्टराई)
