काठमाडौँ, १८ जेठ । वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने यहाँ आयोजित कार्यक्रम वक्ताले जोड दिएका छन् ।
मानवाधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम)ले आयोजना गरेको ‘वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ मा समायुनुकूल परिमार्जन’ विषयमा नागरिक समाजसँगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका वक्ताले अहिले विद्यमान ऐनको प्रस्तावनामा रहेको ‘व्यवसायीको हकहितको संरक्षण गर्ने’ भन्ने शब्द हटाई नयाँ ऐनमा ‘कामदारको हकहितको संरक्षण गर्ने’भन्ने शब्द थप्नुपर्ने सुझाव दिए ।
वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा हुने मानव तस्करीलाई निरुत्साहन हुने गरी ऐन ल्याउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । अन्तक्र्रियाका सहभागीले विदेश जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण सरकारी अस्पतालबाट गर्नुपर्ने, अभिमुखीकरणको तालिम वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले दिनुपर्ने तथा तालिम सिटिइभिटीबाट दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
हाल वैदेशिक रोजगार विभागलाई अनुसन्धान, अभियोजन र मुद्दा दर्ता गर्ने सबै अधिकार दिँदा त्यसको दुरुपयोग भएको जनाउँदै नयाँ ऐन बन्दा त्यसलाई सच्याउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।
ऐन संशोधन कार्यदलका सदस्य सचिव एवम् श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन खनालले ऐन परिमार्जनका लागि ९० प्रतिशत विषयमा कार्यदलमा सहमति भइसकेको तथा १० प्रतिशत विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा जनमञ्चका सल्लाहकार एवम् अभिवक्ता सोम लुइँटेलले ऐन संशोधनका विषयमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा वैदेशिक रोजगार संस्था सञ्चालकको मापदण्ड तोक्नुपर्ने, शाखा कार्यालय जिल्लामा राख्न पाउने तर एजेन्ट राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगार संस्था सञ्चालनका लागि धरौटी रकम बढाई कम्तीमा रु एक करोड बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
कामदारको मागपत्र कूटनीतिक नियोगबाट मात्रै प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैंकिङ माध्यमबाट मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विभागको रोहबरमा रोजगार करार गर्नुपर्ने, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेर मात्रै रोजगारीका लागि मुलुक खुला गर्नुपर्ने, बिमा र कल्याणकारी रकम एउटै निकायबाट हुनुपर्ने, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको नाम परिवर्तन गरी त्यसलाई स्वायत्त निकायका रुपमा स्थापना गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारको ठगीमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अधिकार दिनुपर्ने जस्ता विषय कार्यपत्रमा समावेश छ ।
सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी)का टोली नेत्री सीता घिमिरे र सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सिद्धिचन्द्र बरालले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको विषय छिटो टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
