“बिन्ती डिठ्ठा बिचारीसित म कति गरुँ चुप रहन्छन् नबोली
बोल्छन् त ख्याल ग¥या झैँ अनि पछि दिन दिन भन्दछन् भोलि भोलि
कि त सक्तिनँ भन्नु कि तब छिनिदिनु क्यान भन्छन् यी भोलि
भोलि भोलि हुँदैमा सब घर बितिगयो बक्सियोस् आज झोली”
समयमै काम सम्पन्न गर्न बिन्तीभाउलगातयका मोलाहिजा गर्नुपर्ने कर्मचारी प्रशासनमा व्याप्त विकृतिको जरो अब उखेलिने आशा पलाएको छ, जुन बिन्तीभाउ काव्यात्मक शैलीमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यले १८० वर्षअघि आफ्नो जग्गाको विवादमा गर्नुभएको थियो । कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अनियमितता, दण्डहीनताका साथै राजनीतिक दबाबजस्ता विकृति अन्त गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित कम्मर कसेर लाग्नुभएकाले नै यस्तो आशा पलाएको हो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ – ‘‘म यस्तो नेपाल देख्न चाहन्छु जहाँ सेवाग्राहीले सेवामा सरकारले कमी ग¥यो भन्ने अवसर नपाऊन र राष्ट्रसेवकले गौरवान्वित भएर आफूलाई तोकेको जिम्मेवारी समर्पण भावले पूरा गर्ने स्थिति बनोस् र दुनियाँसामु यसले समृद्धिको पहिचान छाडोस् ।”
कर्मचारी प्रशासनलाई स्वच्छ, सबल, जवाफदेही, पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्री पण्डितलाई निर्देश गरेकाले उहाँ यो अभियानमा सक्रिय हुनुभएको हो । प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिले गत चैत २० गते पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता देखाउनुभएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा राख्नुभएको प्रस्ताव अनुमोदन भयो र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसारका सुधार प्रक्रिया अघि बढाउन उक्त मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी सुम्पिएकाले यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्दै आएको हो ।
कर्मचारी प्रशासनलाई जनमुखी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले गठन गरिएका प्रशासनिक पुनर्गठन समिति २००९, प्रशासन पुनर्गठन योजना आयोग २०१३, प्रशासन सुधार आयोग २०२५, प्रशासन सुधार आयोग २०३२, प्रशासन सुधार आयोग२०४८, प्रशासन पुनःसंरचना आयोग २०६५ ले दिएका सुझाव केही कार्यान्वयन गरिए पनि अधिकांश सुझाव कार्यान्वयनमा सरकारले इच्छाशक्ति नदेखाउँदा प्रशासन संयन्त्र फितलो बनेको महसुस गरिएपछि पुनः अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा सो समिति गठन गरिएको थियो ।
“भोलिका दिन सरकारी सेवा लिन जनता सरकारी कार्यालय धाउने होइन, सरकार नै जनता के–कस्तो सेवा लिन चाहन्छन् भनेर जनताको घरदैलो चाहार्नुपर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको सो प्रतिवेदनमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिनुका साथै प्रतिवेदन कार्यान्वयनका अवस्थाबारे जानकारी लिन र कार्र्यान्वयनमा सघाउन अनुगमन समिति पनि गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ”, अध्यक्ष दाहाल भन्नुहुन्छ ।
सुझाव बमोजिम हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयुक्त नियुक्त हुनुभएका पूर्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाको संयोजककत्वमा गठित प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले पहिलोपटक सरकारसमक्ष पहिलो प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । प्रत्येक तीन महिनामा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको सो समितिको प्रतिवेदन बमोजिम गत पुस १ गतेदेखि नै जनताको बढी भीडभाड हुने सरकारी कार्यालयमा १२ घन्टे सेवा ९दुई चरणमा० प्रारम्भ भइसकेको छ ।
पूर्व संयोजक बाँस्कोटाले भन्नुभयो – “सिफ्टमा सञ्चालित कार्यालयमा प्रभावकारी ढङ्गले काम भइरहेको र दैनिक सात घन्टाको सट्टा १२ घन्टा काम ग¥यो भनेर आम जनताले उत्साहित भएर सरकारको प्रशंसा गरेको अवस्था छ ।”
“उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन बमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधनका लागि संसद्बाट पारित हुने अवस्थामा रहेको, निजामती सेवा नियमावली संशोधनका क्रममा रहेको सम्बन्धित मन्त्रालय आफैँले सुधार गर्न सकिने काममा लागि निर्देशनसमेत जारी भइसकेको छ”, सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो । सार्वजनिक प्रशासनमा मुख्य तीन समस्या रहेको चर्चा गर्दै समितिका अध्यक्ष दाहाल भन्नुहुन्छ – ‘‘संरचनागत समस्यामा मन्त्रालयको सङ्ख्या बढी भएकाले घटाउनुपर्ने क्षेत्रीय कार्यालय, डिभिजन कार्यालय, समिति र बोर्डका नाममा गठन भएका निकायहरू जुन कामविहीन अवस्थामा छन् तिनलाई बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ ।”
व्यवस्थापन समस्यामा वैदेशिक रोजगार, मालपोत, दूरसञ्चार, यातायात र राहदानी वितरण गर्ने कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढी हुने र समयमै सेवा प्रवाह गर्न सेवा प्रदान गर्नुपर्ने ती निकायमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । आचरण र व्यवहारगत समस्यामा सदाचारमा ह्रास आएको, भ्रष्टाचार बढेको, अनियमितता बढेको, विधिको शासन खलबलिएको, दण्डहीनता बढेको, जिम्मेवारी पन्छाउने गरेको, दण्ड र पुरस्कारको उचित प्रबन्ध नभएको देखिएको छ ।
यी समस्यालाई ध्यान दिएर प्रतिवेदनमा संरचनागत सुधार गर्दा मन्त्रालयको सङ्ख्या १८ भन्दा बढी नभएको, राज्य व्यवस्था सङ्घीयतामा रुपान्तरण हुँदा सङ्घमा १२ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय नचाहिने, व्यवस्थापन सुधारमा अहिलेकै जनशक्तिबाट सेवा दिन सकिन्छ भनेर सेवाग्राहीको चाप बढ्ने कार्यालयमा पुस महिनादेखि १२ घन्टे सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने ९जुन सुरु गरिएको अवस्था छ० र दरबन्दी आवश्यक भएको स्थानमा दरबन्दी सिर्जना गर्ने तथा आवश्यक नभएको ठाउँमा दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने सुझाव रहेको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिवेदन बमोजिम नै सुधारका कार्यअघि बढाइएको उल्लेख गर्दै सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले भन्नुभयो – “निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन विधेयक अहिले संसद्बाट पारित हुने अन्तिम चरणमा छ । ती विधेयकबाट पनि कार्यान्वयनको पाटोलाई अघि बढाइएको छ । त्यसमा सेवा विशिष्टीकरण गर्ने सन्दर्भ, कर्मचारीमा देखिएको डिभी, पिआर, ग्रिनकार्ड वा यस्तै अन्य नामले आवासीय अनुमति लिने प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण र एउटै व्यक्ति सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत रहने चलनलाई नियन्त्रण गर्ने ढङ्गले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएको छ ।”
ट्रेड युनियनका सन्दर्भमा एउटैमात्र सहायकस्तरको ट्रेड युनियन हुनुपर्ने, त्यसमा राजनीतिक संलग्नता हुन नहुने, कर्मचारी विशुद्ध व्यावसायिक हुनुपर्ने, कर्मचारी राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएको देखिएमा कारबाहीमा पर्ने, ट्रेड युनियनमा लागेका कर्मचारीहरुको नाम वेबसाइटमा राख्ने र आचारसंहिता बनाइनुपर्ने अध्यक्ष दाहालको सुझावमा मन्त्री पण्डित भन्नुहुन्छ – “सुझावसँग जोडिएको त्यस विषयमा भविष्यमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्न म प्रयत्नशील छु ।”
निजामती राष्ट्रसेवकको कल्याणकारी कोषको व्यवस्थापन र जीवन बिमाको विषय पनि अहिले विचाराधीन छ । प्रशासनमा थप सुधारका लागि विज्ञ र पूर्व राष्ट्रसेवकको पनि सल्लाह लिइरहेको मन्त्री पण्डितको भनाइ छ । पूर्व राष्ट्रसेवकहरुको एक संस्था निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरिसकिएको छ जसमा पूर्वराष्ट्रसेवकलाई बाँचुञ्जेल राष्ट्रको सेवामा लगाउने र सल्लाहकारका रुप उनीहरूको ज्ञान र अनुभव लिनेतर्फ यो प्रस्ताव केन्द्रित छ ।
अनुगमनतर्फ केन्द्रित हुनुभएका पूर्व संयोजक बाँस्कोटाको भनाइमा काठमाडौँ, विराटनगर, रुपन्देही, बाँके र कैलालीका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौँमा पाँच र मोफसलका १५ वटा मालपोत र नापी कार्यालयमा १२ घन्टे सेवा प्रवाह गर्दा केही सामान्य समस्या देखिएका छन् । पुस महिनामा अत्यधिक जाडो र दिन छोटो हुने भएकाले समय परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव कर्मचारीहरुबाट आएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ – “कार्यालयहरु खुल्ला भए जस्तै फोटोकपी, लेखापढी व्यवसायी, बैंकिङ सेवा र चियानास्ताको व्यवस्था हुन सके सर्वसाधारण नागरिकलाई सुविधा पुग्छ ।” रासस
