काठमाडौँ, जेठ ४ गते । भूकम्पपीडितका लागि सरकारबाट गरिएका काम र भावी योजनाका सम्बन्धमा तीन दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले माग गरेको छ ।
विशेष समितिका अध्यक्ष तथा सभामुख सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले भूकम्पपीडितका सम्बन्धमा सङ्कलित विवरण सम्बन्धित गाविसको वडा कार्यालयमै सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
सो समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिका सदस्य पूर्णबहादुर खड्काले पेस गरेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै सभामुख नेम्वाङले प्रभावित क्षेत्रमा खटाइएका मन्त्री पुगे नपुगेको, प्रभावित सबै जिल्लामा राहत पुगे नपुगेको, क्षति पुगेका विद्यालय तथा कलेज अस्थायी रुपमा सञ्चालन गर्ने, विस्थापित परिवारलाई तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने, पूर्ण तथा आंशिक रुपले क्षति भएको भनिएका भवनको पहिचानको मापदण्ड, सुपथ मूल्य पसल तथा सहकारी संस्थाको परिचालन र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट प्रदान गरिने रकमका बारेमा पनि विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिने जानकारी दिनुभयो ।
उपसमितिले भूकम्पका कारण मृत्यु भएकाका परिवारलाई प्रदान गरिने रकम, घाइतेलाई गरिएको निःशुल्क उपचार, क्षतिग्रस्त घर पुनःनिर्माणका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण ऋण, क्षतिग्रस्त शिक्षण संस्था पुनःसञ्चालनलगायत विषयमा सरकारसँग जानकारी लिन सुझाव दिएको थियो ।
खाद्य आपूर्ति तथा भण्डारण, स्वास्थ्योपचार तथा महामारी रोकथामका कामबारे अवलोकन गर्नुपर्ने र समितिबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा खटिएका भ्रमण टोलीका सदस्यले सम्बन्धित जिल्लाका कारागार, अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीको स्थलगत अवलोकन गर्न निर्देशन दिनुपर्नेमा पनि उपसमितिले सुझाव दिएको थियो ।
विशेष समितिले खड्का, लक्षणलाल कर्ण, अग्निप्रसाद खरेल र गिरिराजमणि पोखरेल सदस्य रहेको उपसमिति आइतबार गठन गरेको थियो । रासस
