११ असोज, काठमाडौं ।विद्युत् प्राधिकरणले अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्दा विनिमय जोखिम (फरेन एक्चेन्ज रिक्स) व्यहोर्न सरकारले कोष स्थापना गर्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाली मुद्रा कमजोर बनेर डलरमा बिल भुक्तानी गर्दा वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम कम गर्न ‘हेजिङ फन्ड’ स्थापना गर्न लागेको हो ।
डलर विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न लगानीकर्ता र नेपाल सरकार वा प्राधिकरणले कतिसम्म जोखिम लिने भन्नेमा सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन सकेको छैन । फन्ड स्थापना गरी सरकारले त्यसैमार्फत जोखिम व्यहोर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
डलरमा पिपिए गर्दा डलरको भाउ बढेको अवस्थामा फन्डमार्फत जोखिम बेहोरिनेछ । यसले गर्दा सटही जोखिम बिजुली खरिदकर्ता (प्राधिकरण) या लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्दैन । विद्युत् खरिदकर्ता र लगानीकर्ता दुवैलाई मारमा पर्न नदिन विभिन्न मुलुकले हेजिङ फन्ड प्रयोगमा ल्याएका छन् ।
फन्ड स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग केही दिनअघि छलफल भइसकेको र त्यसमा अर्थ सकारात्मक रहेको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । ‘स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबाट लगानी भित्राएर मात्रै नेपालको जलविद्युत् विकास गर्न सक्छौँ,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण गर्न डलरमा पिपिए आवश्यक पर्छ, हेजिङ फन्ड स्थापना गरी डलरको सटही जोखिमलाई व्यहोर्ने व्यवस्था गर्दै छौँ ।’
