१७ असोज, काठमाडौं ।मधेसी मोर्चासँग सहमतिको वातावरण सहज बनाउन दसैंअगाडि नै दोस्रो मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका मुद्दा फिर्ता लिन सरकार हतारिए पनि तत्काल सम्भव नहुने भएको छ । गृह मन्त्रालयले हतार गरे पनि संवैधानिक प्रक्रिया र जटिलताका कारण मुद्दा फिर्ताको निर्णय दसैंअगाडि असम्भव भएको हो । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले असोज १ मा मोर्चाबाट प्रस्तावित ४ सय ५० मध्ये ३ सय ७४ को मुद्दा दसैंअगाडि फिर्ता हुने घोषणा गरेका थिए ।
उनले संख्या नै तोके पनि मुद्दा फिर्ताबारे राय दिने संवैधानिक जिम्मेवारी रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकारी बल्ल मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल संकलन र अध्ययनमा लागेका छन् । नयाँ सवैधानिक प्रावधानअनुसार मुद्दा फिर्ताको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय अनिवार्य छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार मधेस आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेकाहरूको मिसिल संकलन र अध्ययनको काम सकिएको छैन । मिसिल अध्ययनपछि मुद्दा फिर्तासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान, कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा फिर्ता हुन सक्ने र नसक्ने मुद्दाको सूची बनाएर गृहमा पठाउने उसको तयारी छ । ‘अहिले हामी मिसिल संकलन र अध्ययनकै क्रममा छौं,’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता राजनप्रसाद भट्टराईले भने, ‘मिसिल अध्ययनपछि कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई राय दिन्छौं ।
