मन्दिर पस्दा जरिवाना प्रकरणः जातीय छुवाछूत कसूर र सजाय ऐन अन्र्तगर्त मुद्दा चलाउन माग

समाचार

काठमाडौं, असोज १७– बझाङ जिल्लाको रिलु गाविस ८ द्वारीमा लागेको हरेलो मेलामा स्थानीय लाल बहादुर आग्रीले मन्दिर छुवाछुत गरेको भन्दै स्थानियबासीले दण्ड जरिवान गराएको घट्नालाई लिएर विभिन्न संघसंसथाहरुले स्थलगत निरीक्षण गरेर रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छन् । रिलु गाविस घरभएका र आग्री भक्तजनहरुका लागी प्रसाद पकाउने ठाँउ र कालीका देवीको मन्दिरमा प्रवेश गरेपछि स्थानियले उनिवाट एक आना सुन सहित २ हजार नगद दण्ड तिराएका थिए ।

उक्त घटना सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिए लगत्तै समता फाउण्डेशन, जागरण मिडिया सेन्टरका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित एक टोलीले घट्नाको प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको हो । सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।

स्थगलत् रिर्पोेटिङपछि जारी गरिएको उक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘बझाङ जिल्ला रिलु गा.वि.स. वडा नं. ८, रिसिण्डी गाउँको कालिका मन्दिरमा मिति २०७३।५।२० गते बिहान घटेको यो घटना हृदयविदारक छ । घटना घटेको ठाउँमा उक्त समयमा मेला लाग्ने गरेको रहेछ । घटना घटेको एकदिन अघि १९ गते साँझ स्थानिय पुरुष, महिलाहरु देउडा खेल्दै नाँच गान गर्ने, मादक पदार्थ सेवन गर्दा गर्दै कोही घर जाने, कोहीमन्दिरभित्र र कोही चौरमा सुत्ने गर्दा रहेछन् ।’

कार्यक्रममा समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष पदम सुन्दासले अहिले पनि यस्तो अवस्था कायमै रहनु अत्यन्तै दुःखद रहेको टिप्पणी गरे । अध्यक्ष सुन्दासले भने,‘पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, पीडक कुनै हालतमा उम्किनुहुँदैन् ।’ त्यस्तै उनले जिम्मेवार निकायले यस्ता घटनाको गहिराईमा प्रवेश नै नगरी, वास्तविक पीडितलाई भेट्दै नभेटी, अन्य तेस्रो पक्ष अर्थात् पीडकहरुकै मात्र कुरा सुनी पीडितलाई नै दोष देखाई घटनाप्रति वेवास्ता गर्नुले न्याय याचिकाहरुमा राज्यप्रति कसरी भरोसा गर्ने भन्ने अर्को प्रश्न उब्जिएको बताए ।

उनले अघि थपे,‘भोलि यस्तै घटना दोहरिरहने हो भने पीडितहरुमा हिंसात्मक भावना नआउला भन्न सकिन्न, त्यतिखेर को जिम्मेवार हुने विचारणीय प्रश्न छ । यसैले हामी यो घटना सार्वजनिक गर्न बाध्य भएका हौं ।’ त्यस्तै कार्यक्रममा अधिवक्ता मोहन साशंकारले पीडकलाई जुनसुकै हालतमा कारवाही हुनुपर्ने माग गरे । घट्नाको अनुगमन टोलीका सदस्यहरुले अघि सारेको विज्ञप्तीमार्फत ४ बुँदे ध्यानाकार्षण गराएको छ ।

उनीहरुले अघि सारेका मागमा घटनासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी निकायहरुलाई सजग गराउने र पीडकहरुलाई ज्यान मार्ने उद्योग र जातीय छुवाछूत कसूर र सजाय ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउन जोडदार माग गर्ने, पीडितलाई पर्न गएको शारिरिक तथा मानसिक यातनाको क्षतीपुर्ती भराउने, अति अमानवीय प्रकृतिको व्यवहार (दिसा खुवाउन खोज्ने) आफ्नै चेलीबेटीमाथि अनैतिक व्यवहार गर्न लगाउन खोज्ने व्यक्तिहरुलाई कडा सजाय दिलाउन छुट्टै कानून निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिने र छुवाछूत ऐनको व्यापक प्रचार प्रसार गरी छुवाछूत गरे कडा सजाय हुन्छ भन्ने कुरा गैरदलितहरुमा सन्देश प्रवाह गर्ने लगायत छन् ।

Post Comment