मंसिर६। राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने काठमाडौं–निजगड द्रूतमार्ग निर्माण सम्बन्धि आएका विभिन्न शंका उपशंकालाई पन्छाएर सरकारले आइतबार यो परियोजना आफैले बनाउने निर्णय गरेको छ। पहिले यस आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) निर्माणका लागि भारतिय निजी कम्पनि आईएल एण्ड एफएससँग भएको सम्झौता रद्द गर्दै यो परियोजना आफैले बनाउने निर्णय गरेको हो।
सरकारले आइतबार लिएको निर्णय पछि यो सडक सार्वजनिक सडकका रुपमा निर्माण हुने भएको छ। पहिले छलफल गर्दा यस सडक प्रयोग गर्दा जनतालाई महंगो कर लागाउने भन्ने थियो तर अहिलेको सरकारको निर्णयले यस उपशंकालाई हटाएको छ। सरकारको निर्णयबारे भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले यो आयोजना जसरी भएपनि नेपाल सरकार आफैंले बनाउने र यो जनताकै सडक हुने बताए। मन्त्री लेखकले सडक निर्माण गर्दा महंगो सस्तो जे जस्तो भएपनि पहिले तय गरिए जस्तै गुणस्तर कायम गरि बनाईनुका साथै समय सिमा भित्रै सकिने गरि छिट्टै काम सुरु गरिने पनि बताए।
