१३ मंसिर । सरकारले तयार पारेको चारबुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सार्वजनिक गरेका छन् । निधिले सोमबार सिंहदरबारस्थितसंसदीय दलको कार्यालयमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकमा संशोधन प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका हुन् ।
संशोधन प्रस्तावमा प्रदेशको सीमाङ्कन विवाद मिलाउने सम्बन्धमा सङ्घीय आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । आयोगले प्रदेशको विवाद सम्बन्धमा विगतका प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गरेर सराकोरवालासँग छलफल गरी प्रतिवदेन तयार गर्ने उल्लेख छ ।त्यस्तै, पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा र प्यूठानलाई झिकेर ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वका सवालमा सरकारले प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनदेखि पाँचजना न्यूनतम् सङ्ख्या राखेर बाँकी जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा सरकारले अन्तरिम संविधान,२०६३ बमोजिम नै नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेपछि प्रचलित कानुनअनुसार अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेसहितको प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।
भाषाका सम्बन्धमा सरकारले नेपालको संविधानबमोजिम भाषा आयोग गठन गर्ने र आयोगको सिफारिसमा सरकारले निर्णय लिने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
