काठमाडौँ, १४ पुस । सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन छिटोभन्दा छिटो ग्रहण गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्वाचन घोषणा गर्ने जनाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका समयमा गठन भएको सो आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिकाका सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण गरी आफ्नो प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा राखेको छ । सो आयोगको समयावधि आगामी फागुन मसान्तसम्म रहेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले राजनीतिक सहमति जुटाई छिटोभन्दा छिटो सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसहित आयोगका पदाधिकारीले प्रम दाहालसँग बुधबार भेट गरी प्रतिवेदन तयार भएको र ग्रहण गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । सो प्रतिवेदनमा हालका गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई करिब ७०० का हाराहारीमा स्थानीय तहमा पुनःसंरचना गर्न सुझाव दिएको बताइएको छ ।
मन्त्री पाण्डेले आयोगले दिएका प्रतिवेदनपछि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बैठकमा जानकारी दिँदै कर्मचारी व्यवस्थापन र अन्य काम जारी रहेको बताउनु भयो ।
