काठमाडौं, ६ माघ । संविधान जारी भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले प्रादेशिक र स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि आवश्यक कानुन बनाउन पहल थालेको छैन । संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गतको धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न सरकारले उपयुक्त व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तर, सरकारले त्यसअनुसार प्रादेशिक र स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि छुट्टै कानुन बनाउने कार्यमा तदारुकता देखाएको छैन । कर्मचारीविना कुनै पनि निकायमा सेवा प्रवाह असम्भव भए पनि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती सेवासम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रादेशिक निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी कानुन सामान्यले बनाउने भए पनि स्थानीय तहको कर्मचारी सञ्चालनसम्बन्धी कानुन कसले बनाउने भन्नेमै अन्योल छ । स्थानीय तहमा स्थानीय निजामती सेवा हुने वा नहुने भन्नेमा समेत कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन । उता, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले भने स्थानीय शासन सञ्चालन विधेयकको मस्यौदा बनाइरहेको छ । तर, स्थानीयले बनाउन लागेको सो विधेयकको मस्यौदा संविधानविपरीत रहेको भन्दै सामान्यले त्यसप्रति असहमति जनाएको छ ।
सामान्यले स्थानीय निकायमा अहिले पनि स्थानीय स्वायत्त शासन रहेको र स्थानीय तहले आफ्नै कानुन नबनाउँदासम्म स्थानीय स्वायत्त शासनमार्फत नै कर्मचारीसमेत व्यवस्थापन गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ । संविधानको धारा २८५ मा सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सो धाराको खण्ड ३ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका संघीयता महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा. हरि पौडेलले आफूहरूले स्थानीय तहमा शासन सञ्चालनदेखि कर्मचारीसमेत व्यवस्थापन गर्न हाललाई स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनको विधेयक बनाउने काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
‘स्थानीय तहको संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघीय मामिला मन्त्रालयकै हो । तर, कर्मचारीको कानुनी प्रावधानबारे भने हामी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग गम्भीर छलफल गरिरहेका छौँ,’ सहसचिव डा. पौडेलले भने । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी कर्मचारी स्थानीय तहमा हुने र जनताको काम पनि उनीहरूबाट नै प्रत्यक्ष रूपमा सम्पादन हुने अवस्था रहन्छ । त्यसैले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई बढी जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन जरुरी रहेको सामान्यका अधिकारीहरूको भनाइ छ । मन्त्रालयका उपसचिव खनालले अहिलेसम्मका निजामती सेवा ऐन कर्मचारीको हितमा मात्रै रहेको भन्दै अब कानुन बनाउ“दा जनताको हितलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
आजको नयाँ पत्रीकामा खबर
