काठमाण्डौं । नेपाली कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीका रुपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विकल्प खोज्नुपर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । सत्ता गठनका बेला भएको सहमति अनुसार मुख्य एजेण्डामा प्रचण्ड चुकेकाले नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा छलफल सुरु भएको छ । अब कांग्रेसले अग्रसरता लिएर नेतृत्व परिवर्तमा पनि जानुपने र एमालेलाई पनि आउने वाताबरण बनाउनुपर्ने पार्टीभित्र औपचारीक छलफल सुरु भएको एक नेताले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले अहिले माओवादी केन्द्रसँग टाढीएकाले कांग्रेसलाई सहज हुनेमा पनि नेताहरुको एकमत छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने डेड महिना पर्खिन नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई टेलिफोन गरि थप सत्तापरिवर्तनका बारेमा सोच्भ्न आग्रह गर्दै ग्रीनसिग्नल दिएपछि कांग्रेसलाई थप आधार मिलेको ती नेताले बताए । तत्काल केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर निस्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा सभापतिलाई दवाव बढेको छ ।
काँग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि सरकार मूल एजेण्डामा चुकेकाले सरकार परिवर्तनको छलफल स्वभावीक भएको तर्क गरे । चैतसम्म यो सरकारको आयु नै भएकाले बैशाख १ गते नै परिवर्तन गर्नेगरि अहिले नै छलफल गर्नुपर्नेमा आवाज उठेको उनले स्वीकार गरे । ‘अब चुनाव गराउन नसक्ने भए बैशाख १ गते नै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता छाड्नुपर्छ’ कोइरालाले भने, ‘कांग्रेसले अब एमालेलाई समेत समेटेर सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ त्यसका लागि अहिले नै छलफल चलाउनु आबशयक छ । ’
‘सरकारले बैशाख मसान्त् जेठ पहिलो हप्ता चुनाव भनेको छ तर दिमागमा कात्तिकमा प्रतिनीधि सभाको चुनाव मात्रै भएकाले जेठमा स्थानिय तहको चुनाव कठिन बन्दै गएको पनि बताए । ‘स्थानिय तहकी निकाय भन्नेमा सरकार अझै प्रष्ट छैन, पुनर्संचना आयोगको प्रतिवेदन र थ्रेसहोल्डबारेको विधेयक पनि आयोगलार्य दिएको छैन कसरी हुन्छ चुनाव ?’ कोइरालाले प्रश्न गरे । स्थानिय चुनावको तयारी र संविधान संसोधनमा प्रधानमन्त्री प्रष्ट भएर अगाडी बढ्न नसकेका कारण नै कांग्रेस माओवादी सम्बन्ध केही चिसोपना आएको छ ।
नेपाली कांग्रेस अहिले पनि स्थानिय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । तर माओवादी केन्दै स्थानिय तहकै चुनाव गर्नुपर्ने अडानमा उभिएको छ । कांग्रेसका तर्फबाटसभापति देउवाको प्रस्तावमा सहमति नजनाउने, संसोधन टुङ्गो लगाउन पनि अगैसर नहुनुले प्रधानमन्त्रीमाथि शंका उब्जिएको एक नेताले बताए । स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने प्रमुख कार्यादेश सहित गत साउन १९ गते गठन भएको पुष्पकलम दाहाल नेतृत्वको बर्तमान सरकारले ६ महिना बितिसक्दा समेत चार वटा विधेयक पारित गर्न बाहेक संविधान कार्यान्वयनको ठोस कार्ययोजना अघि सार्न सकेको छैन ।
नेपालपाटिबाट !
