काठमाडौं। आगामी फागुण १० गते बस्ने व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा संविधान संशोधन विद्येयकमाथि छलफल हुने भएको छ।
संशोधन विद्येयक सदनमा टेबुल भएको यतिका दिन वितिसक्दापनि अहिलेसम्म यसमाथि छलफल हुन नपाएको छैन। संशोधन विद्येयकलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेवीच तित्तता बढेको छ। सत्तारुढ दल जसरी भएपनि संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने अडानमा छ। संशोधन विद्येयक पारित गराउनको लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भित्री तयारी समेत सुरु गरिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार सरकारले फागुण १३ गते संशोधन विद्येयक पारित गराउनेगरि तयारी गरेको छ। तर त्यो भन्दा अघि नै स्थानीय तहसम्बन्धी राज्य पूर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन फागुण ८ गते सबै दलहरुवीच सहमति कायम गरेर सार्वजनिक गर्ने योजना छ। आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गरेर सबैको चित्त बुझाउने भन्दै सरकारले समिति नै गठन गरिसकेको छ।
संविधान संशोधन भएपछि फागुण १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ। सत्तारुढ दलले संशोधन प्रस्ताव पारित गराउनको लागि चौथो ठूलो दल राप्रपासँग करिब करिब सहमति गरिसकेको समेत सूत्रहरुले दाबी गरेका छन्।
त्यस्तै विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकसँग पनि करिब करिब कुरा मिलिसकेको स छ। राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकले संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने हो भने प्रस्ताव दुई तिहाईले पारित हुने पक्का छ।
तर प्रधानमन्त्री दाहालले राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकमात्रै नभएर साना दलहरुको पनि मत विश्वासमा लिनेगरि आन्तरिक छलफल थालिसकेका छन्।
