काठमाडौं । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आईजीपी नियुक्तीको विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेका छन्।
आईतबार विहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको केही घण्टा वित्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। अदालतको यस्तो आदेश आएपछि पार्टी सभापति देउवाले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै आईजीपी नियुक्तीमा आफ्नो कुनै संलग्नता नै नरहेको दाबी गरेका थिए।
सरकारले प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्ती गरेको निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्यो भने त्यसको परिणाम राम्रो नआउने भन्दै सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायधिश सुशिला कार्कीलाई महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेमा समेत आजको बैठकमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ।
अदालतको विरुद्धमा जाँदा पार्टीलाई नकारात्मक असर पर्न सक्छ भन्दै केही नेताहरुले सभापतिको देउवाको ध्यानाकार्षण समेत गराएका छन्। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नको लागि एक तिहाई मत चाहिन्छ, जुन काँग्रेससँग छ।
पार्टीका अधिकांश नेताहरुले आईजीपी नियुक्ती प्रकरण अब प्रतिष्ठाको विषय भैसकेकोले अब कुनैपनि हालतमा ब्याक हुन नहुने बताएका छन्।
