काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपि) पदमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा देखा परेको विवादबारे आज सर्वोच्च अदालतमा बहस हुँदैछ ।
बहसपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिरुद्ध भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । बहसमा दुवै पक्षले भाग लिनेछन् ।
प्रहरी महानिरीक्षकसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा मुद्दा छन् । दुबै मुद्दालाई अदालतले एउटै बेञ्चमा राखेर सुनुवाइ गर्दैछ ।
मन्त्रीपरिषद् वैठकले फागुन १ गते चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गरेलगत्तै सिलवाल बरियता मिचेर निर्णय आएको भन्दै अदालत पुगेका थिए ।
डीआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत् रोकेर राखेको छ ।
चन्दलाई आइजीपीमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई अदालतले वैध ठहराएको अवस्थामा आइजीपी नियुक्ति प्रकरण स्वतः समाप्त हुनेछ । किनभने चन्दलाई सरकारले यसअघि नै नियुक्त गरिसकेको छ र उनले फुली लगाउन मात्रै बाँकी छ ।
तर, चन्दको नियुक्ति बदर भयो भने अदालतले कसलाई कुन प्रक्रियाबाट आइजीपी बनाउने भन्ने व्याख्या गरिदिन सक्छ र त्यसपछि नवराज सिलवाल वा अरु कसैलाई आइजीपी बनाउने बाटो खुल्न सक्छ ।
प्रधानन्यायधीस सुशीला कार्कीको एकल इजलासले चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय यसथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । प्रहरी नियमावली ०७१ को नियम ४१ विपरित बढुवा भएको रिटमा दावी थियो ।
सरकारले गरेको आइजीपी नियुक्तिसम्बन्धी विषय विवादमा परेपछि प्रहरी अस्पतालका एआइजी दिनेशचन्द्र पोखरेलले निमित्त महानिरीक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
