निकै ठूलो दवावपछि सरकारले बैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । चुनाव घोषणा गर्ने कि नगर्नेमा सरकार आफैं दुविधामा थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले चुनाव घोषणा गर्न बारम्बार दवाव दिंदै आएको थियो । संविधानसभाले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन गर्न आगामी माघ ७ गते भित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नै पर्ने संवैधानिक ब्यवस्था छ । यस्तो संवैधानिक किटानी ब्यवस्था हुँदा हुँदै पनि सरकारले चुनावलाई ओझेलमा पार्नेगरी संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि सारेर विवादको बीऊ रोपेको थियो । चुनाव घोषणा गरिसकेपछि पनि दाहाल सरकारलाई संसदमा टेबुल गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव घाँडो भएको छ ।
हुन त संविधान संशोधनको बाचाबाटै वर्तमान सत्ता गठबन्धनको जन्म भएको हो । संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नदिन नाकाबन्दीमा समेत उत्रिएको भारतले संविधान संशोधनलाई आफ्नो मुद्दा बनाएको थियो । संशोधनको त्यही उद्धेश्य पूरा गर्ने सर्तमा अहिलेको सत्ता गठबन्धनको जग राखिएको थियो । त्यो जगमा एउटा खम्बा मधेसी मोर्चा थियो, जो राजनीतिक रंगमञ्चमा ‘मधेसीका मुद्दा’ प्रदर्शन गरेर भित्र भित्रै भारतीय उद्धेश्यको सेवा गर्छ । संविधान कार्यान्वयनको कोसेढुंगा मानिएको निर्वाचन रोक्ने तगारो मधेसी मोर्चासँग दाहाल–देउवाले गरेको तीन बुँदे सम्झौता हो । जसलाई देखाउँदै मोर्चाले ‘आन्दोलन’को घोषणा गरेको छ ।
चुनावको विरोधमा प्रत्यक्ष रुपमा देखिने मुख्य पक्ष भनेको मधेसी मोर्चा नै हो । मोर्चाको राजनीतिक सामथ्र्य केसम्म गर्ने छ भन्दा पनि भारतले के गर्न खोजेको छ भन्ने थाहा पाउन पनि मोर्चाको भूमिका हेर्नु पर्नेछ । चुनाव घोषणा भएकै दिन मधेसी मोर्चाको प्रभावशाली घटक मानिएको संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव दिल्ली पुगेका छन् । मोर्चा मार्फत दिल्लीले चाल्ने स्टेप के हुनेछ भन्ने थाहा पाउन अव केही दिन पर्खनु पर्नेछ ।
मोर्चा चुनावमा नजानुको कारण मधेसमा उसको चरम अलोकप्रियता हो । स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरी प्रदेशमा केन्द्रित गर्नु पर्ने, स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रियसभा सदस्य चुन्ने इलेक्टोरल मताधिकार हुन नहुने उसको अडान छ । तल्लो तहमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्ने जनप्रतिनिधिलाई इलेक्टोरल मताधिकारबाट बञ्चित गर्ने मागलाई जनताका माग भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । मोर्चाको सबैभन्दा ठूलो दुःख के छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि तल्लो तहमा जनताका वैधानिक प्रतिनिधि हुनेछन् । जसका कारण मधेसी जनताका नाममा उसको ठेकेदारी चल्दैन । २० वर्षसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन नहुनुको नतिजा स्वरुप नै राजनीतिमा यस्ता ठेकेदारहरुको जन्म भएको हो । स्थानीय चुनाव भएपछि बिचौलिया समुहरु उत्पादन गरेर माग राख्न लगाउने र तिनीहरुलाई आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने वाह्य तत्वले फाइदा उठाउन पाउने छैन ।
अहिले ‘जनताका सवाल, मधेसका सवाल, मधेस समस्या’ जस्ता शब्दावली सिर्जना गरेर जनताका वास्तविक आकांक्षा पूरा गर्ने पद्दति भाँड्न खोजिएको छ ।
खासमा मधेसी मोर्चाका माग मधेसी जनताका माग होइनन् भन्ने कुरा यो एक वर्षको समयले पुष्टि गरिसकेको छ । मधेसी जनताकै बीचमा आन्दोलन अलोकप्रिय भएर खिइनुले त्यो प्रमाणित भएको हो । रैथाने मधेसीलाई अल्पमतमा पार्ने र नवनागरिक भित्र्याएर राज्यको माथिल्लो तहमा उनीहरुलाई पुर्याउने नियत मधेसी मोर्चा र अहिलेको संविधान संशोधनका पक्षधरहरुको देखिन्छ । मोर्चा यसरी नाङ्गिएको मोर्चा चुनावमा जान सक्ने अवस्था छैन ।
पहिले संविधान जारी हुन नदिने र अहिले जारी भएको संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने दक्षिणी स्वार्थका अघोषित प्रवक्ताहरु चुनावका दोस्रो वाधा हुन् । उनीहरु संविधान अनुरुप चुनाव घोषणा गरिनु पर्छ भन्नु र सीके राउतले देश टुक्र्याउनु पर्छ भन्नु दुवैलाई एउटै कोटीमा राखेर अतिवाद भनिदिन्छन् भने संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिने भारतीय रणनीतिलाई मध्यमार्ग । उनीहरुले मध्यमार्ग भनेर प्रचारित गरेको भारतीय रणनीति अनुमोदन गरिदिनु पर्ने उनीहरुको तर्क रहंदै आएको छ । मुलधारका सञ्चार माध्यममा विभिन्न आवरणमा प्रस्तुत हुने त्यस्ता ब्यक्तिहरु मधेसी मोर्चा विना चुनाव नहुने भय वितरण गरिरहेका छन् । मोर्चालाई चुनावबाट अनुमोदित भएर आफ्ना एजेण्डा स्थापित गर्ने अवसर चुनाव नै हुन सक्थ्यो । तर, त्यस्ता बुद्धिजीवी र लेखकहरु मधेसलाई कास्मिर बनाउन लागिएको भन्नेसम्म भय वितरण गर्न थालेका छन् ।
नाकाबन्दी समेत लगाएर दुःख दिएको छिमेकी भारत संविधान कार्यान्वयन र चुनावको विरोधमा रहेको खुल्ला रुपमा देखिएका बेला यस्ता बुद्धिजीवीहरुलाई सिधै चुनावको विरोध गर्न भने गाह्रो छ । किनभने यस्तो भूमिकाले यिनीहरु समाजबाट नाङ्गिंदै जानेछन् । नाकाबन्दीको समर्थनमा लेख्ने केही बुद्धिजीवीहरुको अहिलेको सामाजिक हैसियत नै यसको उदाहरण हो ।
चुनाव घोषणा गरेपछि बाबुराम भट्टराईले त्यसको खुलेर विरोध गर्न त सकेनन् तर, ‘मधेस समस्या’ समाधान नगरी चुनाव हुनेमा शंका गरे । बाबुराम विरादरी, मधेसी मोर्चा लगायतका दलहरुले यहाँ केसम्म गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा सम्भवतः नेपालमा कोही आत्तिंदैनन् । तर, उनीहरु बोल्नुको अर्थ भित्र अर्कै कोही बोलिरहेको छ भन्ने यसबाट थाहा पाइन्छ र संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने पक्षको के रणनीति छ भन्ने बुझिन्छ । एस जयशंकरले भन्नासाथ संविधान रोक्नु पर्छ भन्ने र उनैको सल्लाहमा पार्टी छोड्ने बाबुराम कसका लागि काम गर्छन् भन्ने स्पष्ट नै छ ।
बाबुरामले थापेको नयाँ शक्तिको पसल त्यति चलेको छैन र चल्ने छाँट पनि छैन । बाबुरामको छविमा स्पष्ट देखिएको दक्षिणी उद्धेश्यले पनि यो खिलराज रेग्मी मोडेलको सरकारका लागि थापिएको पासो बाहेक केही होइन भन्ने स्पष्ट छ । त्यसैले बाबुराम चुनाव हुन नदिन मरेर लाग्नेछन् ।
चुनाव घोषणा गर्न सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले अन्तिमसम्म चुनाव मिति नतोक्न जोडदार प्रयास गरिरहे । आफ्नै पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री समेत चुनाव मिति घोषणा गर्ने पक्षमा हुँदा बैशाखमा चुनाव सम्भव नभए के गर्ने भनेर प्रश्न गरिरहे । क्याबिनेट बैठकमै निधिलाई प्रधानमन्त्री दाहालले जवाफ दिनु पर्यो–आकाश खसेकै दिन खसेको थाहा पाउँला ।
चुनावमा सुरक्षा दिनु पर्ने गृहमन्त्री निधि यस्ता पात्र हुन् जसलाई माध्यम बनाएर शक्तिकेन्द्रले संविधान कार्यान्वयन विथोल्ने रणनैतिक गठबन्धन तयार गरेको थियो । निधि संविधान संशोधन विना चुनाव हुँदैन भन्ने मान्यतामा अझै छन् । पार्टी सभापति देउवासँग क्रस गरेर अघि बढ्न गाह्रो पर्ने भउकाले मात्रै उनले निर्वाचनको विरोध नगरेका हुन् । यदि निर्वाचनमा कुनै तगारो छ भने त्यस्तो तगारो निधि हुन सक्छन् ।
यो चुनावमा अमुक दलले जित्ला वा हार्ला त्यो त्यति महत्वको विषय होइन । तर, जनताले डेलिभरी पाउने पिंधको तहमै जनप्रतिनिधि नभएको २० वर्ष वितिसक्यो । जसले विकासमा भ्रष्टाचार मौलाएको मात्र छैन विकासको पद्दति नै भत्किएको छ । अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भएपछि राजनीतिमा जनताको लगाम ब्यवहारिक रुपमै कसिनेछ, जुन यहाँ अस्थिरता चाहने शक्तिलाई मन परेको छैन । अहिले अधिकार सम्पन्न रहेको स्थानीय तहको चुनाव गरेपछि लोकतन्त्रको वास्तविक उपयोग प्रणालीले फड्को मार्नेछ ।
