डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेसँगै प्रमुख दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा रुष्ट बनेका छन्।
अदालतको यस्तो निर्णय आएसँगै सभापति देउवाले आफू निकटका नेताहरुलाई आफ्नो निवास बुढानिलकण्ठमा बोलाएर विशेष छलफल गरेका छन्। उनले अदालतको यस्तो निर्णय आउनुमा आफ्नै पार्टीका नेता एवम् उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको प्रमुख हात रहेको आरोप लगाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले डीआईजी नवराज सिलवाललाई प्रहरी प्रमुख बनाउने सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको पूर्ण इजलासले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)मा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर भएको फैसला सुनाएको छ ।
चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेसँगै पार्टी सभापति देउवासँग असहमत बनेका निधिले सार्वजनिक रुपमै डिआईजी नवराज सिलवालको पक्ष लिएका थिए। उनले बरियताक्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका डिआईजी सिलवाललाई नै आईजीपी बनाउने अडान लिएका थिए।
तर सभापति देउवाले चन्दलाई आईजीपी नबनाए सरकारकै अस्तित्व संकटमा पारिदिने चेतावनी दिएपछि मन्त्री निधिमात्रै नभएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपनि एक कदम पछि सरेर चन्दलाई नै आईजीपी बनाउने निर्णय गर्न बाध्य भएका थिए।
आईजीपी विवादले नेपालको राजनीति पछिल्लो एक महिनादेखि तातिरहेको छ। कसलाई आईजीपी बनाउने भन्नेबारे खुलेरै पक्ष र विपक्षमा पार्टीहरु समेत लागेका छन्।
अदालतको फैसला डिआईजी नवराज सिलवालको पक्षमा आएपछि सभापति देउवा निधिसँग रुष्ट बनेका छन्। उनले आफू निकट नेताहरुसँग भनेका छन्,‘अब म चुप लागेर बस्दिन्, निधिको कारण अदालतले यस्तो निर्णय गरेको छ, यो सिँगो पार्टीको लागि चूनौतिको विषय हो।’ देउवाले अब कस्तो निर्णय गर्छन भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ।
