धानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण र चिनियाँ रक्षामन्त्री चाङ वानक्वानको नेपाल भ्रमणलाई लिएर नयाँदिल्लीमा चिन्ता छाएको छ । भारतले सुन्नै नचाहेका दुई बिषय नेपाली र चिनियाँ सेनाबीचको संयुक्त सैन्य अभ्यास र चिनियाँ रणनीतिक परियोजना ‘वान बेल्ट, वान रोड’ (ओबोर) मा नेपाल आवद्ध हुने सन्त्रासले भारतलाई बेचैन बनााएको हो ।
नेपाल–चीन संयुक्त सैन्य अभ्यास र ओबोरप्रति भारतले सार्बजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाइसकेको छ । नेपाल र चीनबिच संयुक्त सैन्य अभ्यासको घोषणा भएपछि त्यसप्रति तिब्र असन्तुष्टि जनाएको भारतले चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणलाई पनि त्यही अभ्यासको तयारीसँग जोड्दै आक्रोस ब्यक्त गरेको हो । भ्रमणका क्रममा नेपाली सेनालाई चीनले थप सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउने भएपछि दिल्लीको चिन्ता बढ्दो छ ।
चिनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण वर्तमान कांग्रेस–माओवादी सरकारद्वारा नयाँदिल्लीलाई दिएको प्रतिवद्धता बिपरित भएको भारतको बुझाई छ । प्रधानमन्त्री दाहालको औपचारिक भारत भ्रमणमा भएको २५ बुँदे सम्झौतामा नेपालको बिदेश नीति भारतद्वारा निर्देशित हुने आशय छ । जसलाई अहिले भारतले अघि सार्दै चीनसँग नेपालका कुटनीतिक गतिबिधि बाक्लो हुनु त्यसको भावना विपरित भएको बताएको हो ।
‘चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमण र नेपाल–चीनबीचको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई भारतले नजिकबाट हेरिरहेको छ’ भारतीय संचारमाध्यमले साउथब्लका अधिकारीलाई उल्लेख गर्दै लेखेका छन् । भारत र चीनबिच पछिल्लो पटक शीतयुद्ध चर्केकै बेला चिनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाल लगायत वरपरका छिमेकी राष्ट्रको सामरिक भ्रमणलाई त्यही महत्वका साथ हेरिएको छ ।
भारतले नेपाल लगायत दक्षिण एसियालाई आफ्नो परम्परागत प्रभाब क्षेत्र मान्दै त्यसलाई कायम गर्न खोजेको छ भने चीनले ती देशमा आर्थिक सहयोगमार्फत सक्रियता बढाएको छ । मोदीको ‘छिमेक पहिला’ नीतिले वरवरका साना देशहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि भारतीय नाजायाज स्वार्थका कारण अपेक्षित उपलब्धी हासिल भएको छैन । उता, चीनले भने ‘पेरिफेरल डिप्लोमेसी’ मार्फत वरपरका छिमेकीलाई प्राथमिकतामा राख्दै सहयोग बढाउँदै आएको छ । भारतलाई उछिन्दै चीन नेपालमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी गर्ने पहिलो राष्ट्र बनेको छ भने नेपाल लगानी सम्मेलनमा चीनको तुलनामा भारतले नगन्य सहयोग लगानी घोषणा गर्यो ।
त्यसैक्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनिपिङले ‘वान बेल्ट वान रोड’ मार्फत नेपाल लगायतका १ सय देशलाई जोड्न खोजेको छ भने भारतले भने त्यसमा संलग्न हुन अस्वीकार गरेको छ । भारतका तर्फबाट प्रधानमन्त्री दाहाललाई चीनको उक्त रणनीतिक परियोजनामा नछिर्न दबाब दिइएको छ । जसको खुलासा दाहालकै परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले गरिसकेका छन् ।
सत्तारुढ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र मधेशी मोर्चाका नेताहरुद्वाारा दाहाललाई चीन नजान दिएको सुझावलाई अस्वीकार गर्दै दाहाल चीन भ्रमणमा गएपछि सत्ता गठबन्धनमा असमझदारी उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले बेईजिङमा राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भारतले नगर्न दबाब दिइरहेको ‘ओबोर’प्रति मौखिक प्रतिबद्धता जनाउनेछन् । ओबोरको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल देउवाको दबाबमा मौखिक प्रतिबद्धतामा खुम्चेका हुन् ।
‘केपी ओली सरकारको बिघटनपछि भारतले जुन सन्चो महसुस गरेको थियो, अहिले फेरि प्रचण्डको चीनतिरको उदारताले समस्या उत्पन्न गर्दैछ’ साउथ ब्लकका अधिकारीलाई उद्घृत गर्दै भारतीय मिडियाले लेखेका छन् ।
