सरकारले तराईका दुईवटा सहर वीरगन्ज र विराटनगरलाई महानगर घोषणा गरेको छ । स्थानीय तह पुन: संरचना आयोगले कायम गरेको सीमामा कुनै फेरबदल नगरिकन दुई शहरलाई महानगर बनाइएको हो ।
यसअघि सरकारले जेठ ८ मा अन्य गाउँपालिका समेत गाभेर ती दुई उपमहानगरलाई महानगर बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यससँगै सरकारले ७४४ स्थानीय तहलाई ७६६ पुर्याउने निर्णय समेत गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको सीमा हेरफेर संख्या थपको विषय कानुन विपरीत रहेको भन्दै खारेज गरेको थियो ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले तराईका पूराना तथा ऐतिहासिक दुई शहरलाई महानगरमा स्तरोन्नती गरिएको बताए । मन्त्रालयले महानगर बनाउँदा आवश्यक पर्ने वडा र जनसंख्याको मापदण्डमा पुर्याएको छैन ।
‘ती दुईवटा शहरलाई महानगर बनाउने विषयमा सबै राजनीतिक दल र सांसदहरुको एकमत देखिएको र त्यसका लागि स्थानीयको मागपनि एकदमै धेरै रहेकाले ती सबै बिचार गरेर निर्णय भएको हो,’ थपलियाले भने ‘आवश्यकता अनुसारको क्षेत्र र पूर्वाधार महानगरले थप्दै जान्छ ।’ सर्वोच्चको आदेशपनि सीमा र संख्या हेरफेर नगर्ने खालको रहेको तर स्तरोन्नती गर्न विषयलाई नरोकेको मन्त्रालयको बुझाई देखिएको छ ।
मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै दुईवटै शहरको वडा र क्षेत्र यथावत राखी महानगर बनाइएको जनाएको छ ।
