सर्वोच्च अदालतले भरतपुर महानगरपालिकामा देखिएको विवादका विषयमा मंगलबार पनि निर्णय दिन सकेन ।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको मंगलबारको इजलासले च्यातिएका मतपत्र, मतपत्र च्यात्ने माओवादी कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दाको फाइल र निर्वाचन आयोगको निर्णयको सक्कलप्रति सात दिनभित्र झिकाएर अदालतमा पेश गर्न आदेश गरेको छ ।
मंगलबार रिट निवेदकको पक्षबाट बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, हरि उप्रेती, टिकाराम भट्टराईले बहस गरेका थिए भने निर्वाचन आयोगको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहस गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगले भरतपुर १९ मा पुनः चुनाव गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको निर्णयविरुद्ध एमालेका वडा सदस्यका उम्मेदवार गुन्जमान विक र अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्नुपर्ने भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । आयोगले पटकपटक सुनुवाई गरे पनि निर्णय दिन सकेको छैन् ।
भरतपुरको १९ नम्बर वडाको मतगणना चलिरहेको बेला माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेका थिए । त्यसपछि उत्पन्न विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै भरतपुरको फैसला फेरि लम्बिएको छ ।
