प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा भएको एउटा सम्झौताले नेपाली राजनीतिलाई फेरि तरंगित गरिदिएको छ । खासगरि, भारतले लामो समयदेखि कोसिस गर्दै आएको कोशी उच्च बाँध बनाउने सम्झौतामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहमति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा बिहीबार सार्वजनिक गरिएको नेपाल र भारतको संयुक्त विज्ञप्तिको २८ नम्बर बुँदामा दुई देशबीच सप्तकोशी उच्च बाँध बनाउने सहमति उल्लेख छ । नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, सीमाविद् र अन्य विज्ञहरुले समेत विरोध गर्दै आएको कोशी उच्च बाँधमा प्रधानमन्त्री देउवाले सहजै हस्ताक्षर गर्नुले निकै ठूलो आशंका उब्जिएको छ ।
हुन त पञ्चायतकालदेखि नै भारतले कोशी नदीमा उच्च बाँध बनाउने प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । तर, तत्कालिन राजा महेन्द्र र त्यसपछिका राजा वीरेन्द्रले अस्वीकार गरेका थिए । २०२६, २०३१ र २०३५ सालमा पटकपटक भारतले जोडदार रुपमा यो कुरा उठायो । पञ्चायतकालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापामार्फत भारतले यो प्रस्तावलाई पटकपटक अघि बढाएको थियो । २०३१ सालमा त भारतले चर्को दबाब नै दिएको थियो । जतिबेला राजा वीरेन्द्र थिए । तर, त्यसलाई दरबारले विरोध गरेपछि असफल भएको थियो । कोशीमा उच्च बाँध बाँध्ने भारतको प्रस्तावलाई राजा महेन्द्र र त्यसपछि राजा बनेका वीरेन्द्रले अस्वीकार गरेपछि भारत चिढिएको थियो । ४३ बर्षपछि भारतको त्यही प्रस्तावलाई गणतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाले सहर्ष पूरा गरिदिएका छन् । जबकी देउवाको यो सम्झौताको प्रतिपक्षी नेकपा एमालेदेखि अधिकांश दलहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । माओवादी निकट युवा संगठन वाइसीएलले ६ बर्षअघि नै यो प्रस्तावलाई ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै विरोध गरेको थियो । जतिबेला माओवादी प्रतिपक्षमा थियो । तर, संयोग कस्तो परेको छ भने अहिले त्यही माओवादी सत्ताको मुख्य साझेदार छ । र, देउवाले गरेको सम्झौतालाई माओवादीले आँखा चिम्लेझैं गरेको छ ।
