नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको बैठकले दुई देशबीचको खुला सीमालाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न नागरिक परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।
आइतबार सकिएको ईपीजीको पाँचौँ बैठकमा खुला सीमालाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न नागरिक परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने ठहर दुवै पक्षले गरेका हुन् ।
प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा नेपालतर्फ संयोजक रहेका डा.भेषबहादुर थापाले दुई देशबीचको खुला सीमा बन्द गर्ने नभई नियमन र व्यवस्थित गर्ने विषयमा सहमति जुटेको बताए ।
थापाले बैठकपछि भने, ‘खुला सीमामा देखिएका विकृति हटाउन सीमा बन्द गर्ने होइन कि नियमनमा जानुपर्छ भन्नेमा हामी करिब करिब निष्कर्षमा पुगेका छौँ, सीमालाई बढी सुरक्षित बनाउनु आवश्यक छ।’
उनले अघि थपे,‘भारतका तर्फबाट सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि ठाउँठाउँमा नयाँ प्रहरी पोस्ट खडा भएका छन् , उनीहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सीमा व्यवस्थापनको काम सुरु गरिसकेका छन्।’
उनका अनुसार भारतका तर्फबाट सीमानजिक सुरक्षा जाँच चौकी राख्ने काम हालैका वर्षमा जारी रहेकाले भारतले सीमा व्यवस्थापनका लागि काम थालिसकेको रूपमा आफूहरूले बुझेको बताए ।
थापाले विगतमा भनिए जस्तो सीमा खुलापनको अवधारणामा परिवर्तन आइसकेको बताए । वाईमार्गबाट आउन जान दुई मुलुकबीच परिचयपत्रको व्यवस्था भइसकेको छ ।
थापाले भने,‘खुलापनको अवधारणाबाट दुवै पक्ष पछि हटिसकेको अवस्था छ, त्यसकारण विगतको सीमा खुलापनको परिभाषा बदलिएको बुझ्नु आवश्यक छ, सीमा व्यवस्थापनामा दुवै देशबीच नयाँ ढंगले जानुपर्छ भन्ने नै हो।’
नेपाल र भारतका नागरिकले एक अर्को मुलुकमा जमिनबाट जाँदा-आउँदा कुनै परिचयपत्र देखाउनुपर्ने बाध्यता छैन । तर, हवाईमार्गबाट यात्रा गर्दा यी दुवै मुलुकका नागरिकले राहदानी वा नागरिकता अनिवार्य रूपमा साथमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
