तामाकोसी तेश्रो जलविद्युत् आयोजना सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र टीबीआई होल्डिङसलाई दिएको बारेमा लगानी बोर्डले आपत्ति जनाएको छ । सरोकारित मन्त्रालय आफैले ऐन विपरित निर्णय गर्दा भविष्यमा बोर्डको उपस्थिति माथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै बोर्डले आपति जनाएको हो ।
पाँचसय मेगावाट क्षमता भन्दा माथिका आयोजना लगानी बोर्डको अधिकार क्षेत्र भित्र भएको भन्दै बोर्डले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिच्ने काम मन्त्रालयबाट भएकोमा आपत्ती जनाएको छ । उर्जामन्त्रालयबाट भएको पछिल्लो निर्णयले जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सवालमा दीर्घकालमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै उसले यो निर्णयले विदेशी लगानीकर्तालाई थप संसंकित पार्ने काम गरेको दाबी गरेको छ ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले आयोजनाको प्रस्तावित खाकाबारे राय लिन पठाएकोमा सुझावको सट्टा आफुहरुकोमा निवेदन नै नपरेको कम्पनीलाई ऊर्जाबाट सर्वेक्षण अनुमतिको लाइसेन्स दिने काम भएको बताए । उनले यस निर्णयले लगानीकर्ताप्रतिको प्रतिवद्धता र विश्वासलाई गिराउने काम गर्नुको साथै हाइड्रोमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सवालमा स्पष्ट छैनौ भन्ने संकेत दिएको टिप्पणी पनि गरे ।
बोर्डले आयोजना निर्माणका लागि सरकार, सरकारबाट प्रवद्र्धित संस्था र सर्वसाधारणको समेत लगानी हुने गरी अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बाट लगानीकर्ताको छनौट गर्ने तयारी सुरु गरिसकेको थियो । साढे ६ सय मेगावाट क्षमताको तामाकोसी तेश्रो जलविद्युत् आयोजना विद्युत् संचिति र व्यवस्थापकिय दृष्टिले निकै महत्वपुर्ण आयोजना हो ।
नर्वेको स्ट्याटक्राप्टले हात झिकेपछि बोर्डले नयाँ स्वरुपमा आयोजना बनाउने तयारी थालेको थियो । स्ट्याटक्राफटले तामाकोसी तेस्रोको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको थियो ।
यसैवीच ६ सय ५० मेगावाट क्षमताको तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निमार्णका लागि बिना टेन्डर एनआरएन अध्यक्ष भवन भट्टको टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको भन्ने समाचारप्रति तत्कालिन उर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो गंभिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । शाहीले शुक्रबार एक बक्तव्य जारी गर्दै उक्त प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको प्रश्ट पार्दै भ्रममा नपर्न सवैलाई आग्रह गरेका छन् ।
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=j99t0g89UYs]
