पहिलो चरणमा मंसिर १० गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधीसभा निर्वाचनका लागि गृहमन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको बताएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले निर्वाचनपूर्व, निर्वाचनको समय र निर्वाचनपछिको गरी तीन तहको निर्वाचन सुरक्षा योजना बनेको बताएका थिए ।
निर्वाचन अघि खबर संकलन, कमाण्ड पोष्ट स्थापना, राजनीतिक दलसँगको समन्वय, मतदानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थाको काम पूरा भएको नेपाली सेनाबाहेक नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, म्यादी प्रहरी गरी करिब ६० हजार सुरक्षाकर्मी र आवश्यकता अनुसार नेपाली सेना परिचालन गर्ने सरकारको योजना बनेको थियो र त्यही अनुसार सुरक्षाकर्मी पनि परिचालन भएका छन् । ९८ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएकोमा पहिलो चरणमा २३ हजार ५०० म्यादी प्रहरी पनि खटाईने राष्ट्रिय समाचार समितिका प्रतिनिधीसँग प्रवक्ता शर्माले बताएका थिए ।
तर पनि किन सुरक्षा अवस्था कमजोर भइरहेको छ त ? गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद शर्मा भन्छन–‘निर्वाचन सुरक्षाको रणनीति र कार्यनितीमा कुनै समस्या छैन्, अरु कुरा म पछि भन्छु ।’सरकारले निर्वाचन सुरक्षाका लागि केन्द्रीय तहमा गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा केन्द्रीय सुरक्षा योजना र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला सुरक्षा समितिले सुरक्षा योजना बनाएको छ र सोहीअनुसार सुरक्षा निकाय परिचालन हुने जनाइएको छ । रासस प्रतिनिधीसँगको कुराकानीमा प्रवक्ता शर्माले खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै हतियार, विस्फोटक पदार्थ तथा आपराधिक समूह भित्रिन सक्नेतर्फ ध्यान दिँदै भारत र चीनतर्फका सीमामा सुरक्षाजाँचमा कडाइ गरिए र आवश्यकताअनुसार विभिन्न नाकामा तालिम प्राप्त कुकुरको समेत परिचालन गरिएको बताए पनि यो समाचार तयार पार्दासम्म सरकारी निकायले बमसहित कुनै ब्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन भने बम बिष्फोटनका श्रृङ्खला भने बढिरहेको छ । यद्यपी झन्डै सय हाराहारीमा विप्लव नेतृत्वको पार्टीका कार्यकर्तालाई भने पक्राउ गरिएको सरकारको भनाई छ ।
