कास्कीमा सबारी रोक्ने व्यवसायीमाथि मुद्दा चलाउने तयारी भएको छ । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले सार्वजनिक यातयात अत्यावस्यक सेवा भित्र पर्ने भएकाले कुनै पनि बहानामा रोक्न नहुने बताए ।
सेवा रोक्ने बिरुद्ध अत्यावस्यक सेवा ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउन प्रहरीले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाईसकेको अधिकारीले बताए । सेवा रोक्ने समितिको खारेजीदेखि रुट इजाजत समेत रोकिने र समितिका पदाधिकारीको हकमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको छानविन गरिने प्रजिअ अधिकारीको भनाइ ।
सिन्डिकेटको पक्षमा दबाब दिन यातयात व्यवसायीको सार्वजनिक सवारी साधनको बन्दका कारण चार नम्बर प्रदेशको राजधानी पोखरा लगायत अधिकांश जिल्लाको जनजीवन प्रभावित बनेको छ ।
