नेपालले जलवायु परिवर्तन, त्यसका असर न्यूनीकरण तथा प्रभावहरुबारे अन्तर्राष्ट्रिय फोरम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
फोरमको नाम ‘सगरमाथा डायलग’ दिइएको छ । गत २९ र ३० जुनमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा भएको ‘यूएन क्लाइमेट एक्सन समिट–२०१९ को मन्त्रीस्तरीय तयारी बैठकका क्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
उनका अनुसार आगामी सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा हुने ‘यूएन क्लाइमेट एक्सन समिट’मा कार्यक्रमको सुरुआत गरिनेछ । समिटमा वातावरणीय परिवर्तन र असरबारे विश्वसमुदायका प्रतिनिधिहरुसँग अन्तक्र्रिया हुनेछ ।
त्यसपछि हरेक वर्ष नेपालले समिटको आयोजना गर्नेछ । खासगरी जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि हिन्दकुश हिमालयन मुलुकहरुको सामूहिक प्रयास बढाउने उद्देश्यका साथ ‘साइड इभेन्ट’ गर्न लागिएको मन्त्री बस्नेतले बताए ।
यस्तै, नेपालले आगामी सन् २०२० मा जलवायु परिवर्तनको असर घटाउनेसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता (एनडिसी) अद्यावधिक गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव तयार भइरहेको जानकारी पनि बैठकमा दिए । नेपालले सन् २०१६ मा प्रस्ताव जर्मनीको बोनस्थित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको मुख्यालयमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रले हरेक पाँच वर्षमा महासन्धीको मुख्यालयमा प्रतिबद्धतापत्र बुझाउनुपर्छ । नेपाल महासन्धीको संस्थापक पक्ष राष्ट्र हो । मन्त्रीस्तरीय राउण्डटेबल बैठकमा मन्त्री बस्नेतले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य अर्थात (०.०२७ ) प्रतिशत रहेको भए पनि प्रभावित मुलुकको अग्रपंक्तिमा पर्ने भन्दै वातावरणीय प्रदुषण बढाउन योगदान गर्ने राष्ट्रहरुले नेपालजस्ता मुलुकमा भइरहेको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे ।
मन्त्री बस्नेतले नेपालले कार्बन उत्सर्जनमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको भन्दै २९ जुनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुभारम्भ गरेको राष्ट्रिय वृक्षारोपण कार्यक्रमअन्तर्गत ५ करोड बिरुवा रोपिने जानकारी दिए । उनले वातावरणीय प्रदुषण रोक्न यसअघि भएका महत्वपूर्ण सहमति र सम्झौताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सबै पक्ष राष्ट्रले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘जलवायु परिवर्तबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हिमालयन मुलुक र साना आइल्याण्डहरुको अनुकूलनको लागि विशिष्ट योजना बनाउनुपर्छ’, मन्त्री बस्नेतले भने । यस्तै, क्लाइमेट चेन्ज फण्ड परिचालनको विधि झण्झटिलो भएकाले सरलीकृत गर्नुपर्ने विचार पनि राखे ।
‘यूएन क्लाइमेट एक्सन समिट–२०१९ आगामी सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा हुँदैछ । मन्त्रीस्तरीय बैठकले दिगो विकास लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका मुलुकहरुले कार्बनडाई अक्साइडको उत्पादन घटाउन आ–आफ्ना मुलुकमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने, भान्सामा ग्यास र दाउराको साटो इन्डेक्सन चुल्हो प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने, ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्ने लगायत सामूहिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।
बैठकमा नेपालसहित चीन, जापान, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकासहित ८० मुलुकका वातावरणमन्त्री तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
