काठमाडौँ, १३ पुस । संविधानसभाको आजको बैठकमा पनि संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन, २०७१ माथिको छलफल जारी रह्यो ।
समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले गत मङ्सिर २४ गते प्रस्तुत गर्नुभएको समितिको चौथो प्रतिवेदनमाथि मङ्सिर २९ गतेदेखि छलफल भइरहेको छ ।छलफलमा प्रथम वक्ताका रूपमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सभासद् अम्बिका बस्नेतले माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने सबै दलको प्रतिबद्धता र सहमतिको प्रयास धरापमा परेको बताउनुभयो । उहाँले सहमतिका नाममा संविधानसभालाई बन्धक बनाउन नहुने विचार पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले)का डा राजन भट्टराईले विश्वका विभिन्न मुलुकले अति कठिन परिस्थितिमा पनि तीन वर्षमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेका दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै नेपालले भने सात वर्ष बितिसक्दासमेत संविधान बनाउन नसक्नु विडम्बना भएको बताउनुभयो ।एनेकपा (माओवादी)का गणेशमान पुनले प्रतिवेदनमा प्रश्नावली नसमेटिएको तर सम्बन्धित दलका सभासद्बाट अभिव्यक्त विचारलाई राखिएको स्पष्ट गर्दै सबै पक्षलाई मान्य हुने संविधान बनाउनुपर्ने वास्तविकतालाई हृदयङ्गम गरी सहमतिमा जानुपर्नेमा आफ्नो दलले जोड दिएको बताउनुभयो ।
मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का लक्ष्मीकुमारी चौधरीले जसरी भए पनि निर्धारित मितिमा नै संविधान जारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेकपा (एमाले)का ऋषिकेश पोखरेलले संविधानसभाले दिएको जिम्मेवारी संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले निर्वाह गर्न नसकेकामा दुःख प्रकट गर्दै माघ ८ गते संविधान जारी गर्न राष्ट्र र जनतासमक्ष गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्नैपर्छ भन्नुभयो ।
उक्त प्रतिवेदनमा छलफल जारी छ । रासस
