गण्डकी प्रदेश सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक— २०७७ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि छलफल जारी छ ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल गरिएको छ ।
छलफलमा भाग लिदैं प्रदेश सभा सदस्य गायत्री गुरुङले यो प्रदेशलाई अब्बल प्रदेश बनाउने उद्देश्यका साथ सरकार लागि परेको बताउँदै सरकारले अघि सारेका योजना तथा कार्यक्रममा सबै सदस्यको भावनालाई समेट्न खोजिएको बताइन् । उनले योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएकाले यसको प्रभावकारितातर्फ ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरिन्।
अर्का सदस्य रोशन गाहा मगरले हेल्लो मुख्यमन्त्री कार्यक्रमसहित प्रत्यक्ष जनतासँग कुरा गरेर जनताका कुरा स्वयं आफैंले बुझ्ने काम सकारात्मक भएको बताउँदै विपद् राहत कोषलाई अझै वृद्धि गर्नुपर्ने तथा पहुँचको आधारमा नभै आवश्यकताका आधारमा योजना वितरण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सदस्य विन्दुकुमार थापाले बजेट पहुँचका आधारमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै विकास निर्माणभन्दा पनि अहिले जनताको बाँच्ने र बचाउने अपेक्षा पूरा गर्न व्यवस्थित क्वारेन्टिन, सुविधा सम्पन्न अस्पताल, पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उद्योगी, व्यवसायी मारमा परिरहेको अवस्थामा राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा सरकारले त्यसतर्फ ध्यान पुर्याउन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
सदस्य खिमबिक्रम शाहीले बजेट केन्द्र, शहर र बजारमुखी भएको उल्लेख गर्दै यसले पालिका भित्रका गरिब वस्ती तथा ठाउँ, दुर्गम क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए।
सदस्य प्रकाशचन्द्र दवाडीले सरकार साना कुरामा अलमलिएको बताउँदै यसले जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरे ।
सदस्य मणिभद्र शर्मा कंडेलले बजेट सन्तुलित रुपमा आउन नसकेको उल्लेख गर्दै सामाजिक आर्थिक विश्लेषणका आधारमा बजेट विनियोजन नगरिए गन्तव्यमा जान नसकिनेबताए ।
सदस्य धनमाया पोखरेल लामाले विनियोजित बजेटको मोटो रकम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा रहेको उल्लेख गर्दै पूँजीगत खर्च अत्यन्त कम रहेको र चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म ३२ प्रतिशत खर्च गर्ने सरकारले जेठ र असारमा रातारात ६४ प्रतिशत खर्च हुन्छ भन्नु गैरजिम्मेवार भएको बताइन् ।
सदस्य पुष्पा केसी भण्डारीले सङ्क्रामक रोग अस्पताल अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै यसलाई चाँडै नै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्। भौतिक पूर्वाधारको विकास बिना अरु ओझेलमा पर्ने बताउँदै उनले त्यही किसिमबाट सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हुँदा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा मुल्याङ्कन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।
सदस्य जुनादेवी नेपालीले सरकार प्रदेशमा नागरिक मैत्री सुशासन कायम गर्न सक्रिय रहेको देखिएको छ भन्दै समृद्ध प्रदेश निर्माणको आधार तयार गर्ने गरि बजेट विनियोजन भएको बताइन् ।
सदस्य विष्णुप्रसाद लामिछानेले योजना छनौट गर्दा दीगो विकासको लक्ष्य, पञ्चवर्षीय योजनालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेको बताउँदै आवश्यकताका आधारमा नभई पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गरे ।
आजको बैठकमा सदस्यहरू मनबहादुर गुरुङ, दीपक कोइराला, कृष्ण थापा र हरिशरण आचार्यले पनि बाेलेका थिए ।
