नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टी अन्तरिम विधानको दफा ५६ अनुसार अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अनुशासनको कारवाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीसमक्ष प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ ।
कारवाहीका लागि सो पार्टीले मङ्गलबार केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, प्रतिनिधिसभाको विघटन तथा पार्टीको आगामी कदमबारे निर्णय गर्न केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको हो ।
बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गर्नुभएको सिफारिस जनादेश र जनभावना विपरीत रहेको ठहर गर्दै सोको विरोध गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, “पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहेको र संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा सो कदमले देश, जनता र पार्टीको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।”
प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीको कदम संविधान र लोकतन्त्र पक्षधरका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले यस्तो कदमविरुद्ध राजनीतिक उपचार खोज्नेछ ।”
बैठकले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता एवं पार्टी पङ्क्तिलाई लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने सबै प्रकारका गतिविधिका विरुद्धमा एकताबद्ध भई विरोधमा उत्रन एवं पार्टी र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि उभिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै स्थायी कमिटीको बैठकले संसद्भभित्र र बाहिरका सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज एवं लोकतन्त्र पक्षधर सम्पूर्ण शक्ति र जनसुदायलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा एकताबद्ध भएर उभिन आग्रह गरेको छ । बैठकले स्थायी कमिटीका रिक्त सदस्यमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई मनोनयन गरी आवश्यक निर्णयका लागि केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा स्थायी कमिटीका कूल ४५ सदस्यमध्ये आमन्त्रित दुईसहित ३१ जनाको सहभागिता थियो ।
