काठमाडौँ, १३ पुस । व्यवस्थापिका–संसद् वातावरण संरक्षण समितिका सदस्यहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा अत्यधिक वन फँडानी भइरहेको बताउनुभएको छ ।
समितिमा केही दिनदेखि मुलुकको वन विस्तार र संरक्षणका लागि मन्त्रालयले अघि सारेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीतिमा केन्द्रित रहेर छलफल हुँदै आएको छ ।ढलापडा र सुखडा रुख हटाउनुपर्नेमा वैज्ञानिक व्यवस्थापनको नाममा अत्यन्त मूल्यवान र उमेरै नपुगेका रुख कटान कार्यलाई तीव्रता दिएको ठहर गर्दै समितिले मङ्सिर १५ गतेदेखि राष्ट्रिय र सामुदायिक वनबाट रुख कटानीमा रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा कैलालीको बार वनमा अन्धाधुन्ध रूपमा वन फँडानी भएको समितिको स्थलगत अध्ययनबाट देखिएको जनाउँदै वनसम्बन्धी नयाँ नीति, ऐन र नियम बनाएर वन कटानीलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकतामा सदस्यहरूले जोड दिनुभयो । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि १९ वटा जिल्लाको छनोट गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने कामको थालनी गरिसकेको थियो ।
समितिका सदस्यहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा देखिएका कमीकमजोरी र त्रुटिलाई हटाउन मुख्य–मुख्य वनको अनुगमन र निरीक्षण गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।वन नीति नभएर होइन, कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा कमजोरी भएर वन जोगाउन कठिन हँुदै आएको बताउँदै सदस्यहरूले सामुदायिक वनमा संसारमा नेपालले नाम कमाएको भए पनि पर्सा र बारामा पछिल्लो समय भएको वन विनासले रुन मन लाग्ने अवस्था रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
एउटा ठाउँ विशेषमा भएको वन फँडानीलाई लिएर मुलुकभर नै काठ कटानलाई ठप्प हुनेगरी निर्णय गर्नु व्यावहारिक नभएको भनी केही सदस्यले निर्णयप्रति असहमतिसमेत जाहेर गर्नुभएको थियो ।समितिको पछिल्लो निर्णयले वन माफियाहरूलाई झन प्रोत्साहन गरेको जनाउँदै उहाँहरूले समितिको निर्णयले उपभोक्ताले ज्यादै महँगो मूल्य तिरेर काठ खरिद गर्न बाध्य भएको धारणा राख्नुभयो ।
नेपालको हरियो वनलाई संरक्षण गर्न सबै पक्षको उत्तिकै सरोकार र दायित्व रहेको धारणा उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभयो ।
वन संरक्षणको दिगो व्यवस्थापन तथा जैविक विविधताको संरक्षणका लागि स्थानीय र मध्यवर्ती इलाकामा रहेका व्यक्तिहरूलाई अग्रसर गराउन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँहरूले पुराना, ढलापढा, बाङ्गाटिङ्गा तथा सुकेका रुख हटाउनुपर्नेमा राम्रा र सालका गोलिया भएका कटान भइरहेकोमा सदस्यहरूले आपत्ति जनाउनुभयो । सामान्यतया ८० वर्ष पुगेको रुखले आवश्यक मात्रामा कार्वन प्राप्त गरिसक्ने र त्यस्ता रुखलाई कटान गरी नयाँ रुख रोप्नुपर्ने हुन्छ ।
सो अवसरमा वन सबैको साझा सम्पत्ति भएकाले वैज्ञानिकका साथै व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट वन संरक्षणलाई दिगो बनाउने गरी वननीति तर्जुमा गर्न समितिका सदस्यहरूले वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई सुझाव दिनुभएको थियो । रासस
