वीरगन्ज, १४ पुस । गाउँ विकास समितिले बालबालिकाको योजना नसमेटिने, उनीहरूको आवश्यकता र चाहनालाई बेवास्ता गर्ने तथा बालबालिकाका लागि आएको बजेटसमेत अन्यन्त्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेपछि पर्सामा बालबालिकाले आफ्ना योजना आफैँ छान्ने अभियान थालिएको छ ।
बालबालिकाले भोगिरहेका समस्या र चुनौतीको पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम तय गर्न तथा बालमैत्री विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन उनीहरूले सो अभियान थालिएको हो । युनिसेफ नेपालको सहयोगमा जिल्ला विकास समिति बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमद्वारा सञ्चालन गरिएको अभियानअन्तर्गत जिल्लाका सबै गाविसमा बालबालिका केन्द्रित योजना तर्जुमा गर्न अहिले गाउँ गाउँमा बाल भेला भइरहेका छन् ।
बालबालिकाको आवश्यकता पहिचान र योजना छनोटमा भेला केन्द्रित रहेको छ । भेलाबाट पारित भएका बाल केन्द्रित त्यस्ता योजना र कार्यक्रमलाई नागरिक वडा मञ्च तथा एकीकृत योजना तर्जुमा समितिमार्फत गाउँ परिषद्मा पठाइने र त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि त्यो योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने प्रावधान रहेको बताइएको छ ।
पुसको पहिलो सप्ताहदेखि सुरु भएको यस्ता बालभेलामा बालबालिकाले बालविवाह, बालश्रम, दुव्र्यसन, विद्यालय बन्द, बाल हिंसा, गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा, मातृस्वास्थ्य, शिशुस्वास्थ्य, पूर्व एवम् प्रारम्भिक बालपोषण, प्रारम्भिक बाल स्याहार र बौद्धिक विकास, सरसफाइ, स्वास्थ्य र गुणस्तरीय खानेपानी, सुशासन तथा युवा र विकासलगायतका विषयवस्तुको उठान गरेका छन् भने गाविसमा विनियोजन गरिएका बालबालिका लक्षित बजेट कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा पनि उनीहरूले स्पष्ट खाका तयार पारेका छन् ।
भेलामा गाउँ टोल र विद्यालयबाट आएका बालबालिकालाई तीन समूहमा बाँडेर बालबालिकाको विकास र अधिकार प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीमाथि व्यापक छलफल गरी त्यसको समाधानका लागि प्राथमिकताका आधारमा योजना तर्जुमा गरिएका छन् ।
अधिकांश बालबालिकाले बालविवाह, अनमेल विवाह, दाइजो प्रथा विरुद्धका सचेतनामूलक कार्यक्रम माग गरेको मुडली गाविसका सामाजिक परिचालक विक्रम साहले बताउनुभयो । विद्यालय जान नपाएकालाई विद्यालयमा ल्याउने, उनीहरूलाई बालमैत्री वातावरणमा अध्ययन गराउने, सामाजिक तथा आर्थिक रुपले गरिब, विपन्न र अपाङ्गलाई छात्रवृत्ति, बाल क्लबलाई पुस्तक र खेलकुद सामग्री, बाल हिंसाविरुद्ध चेतनामूलक सडक नाटक तथा शिक्षक र अभिभावकलाई व्यवहार परिवर्तन तालिमजस्ता कार्यक्रम उनीहरूले बनाएका छन् । उहाँले भन्नुभयो–“जन्मदर्ता अभियान, सरसफाइ र स्वास्थ्यसम्बन्धी अभिमुखीकरण, नेतृत्व विकास र बालहिंसा, दुव्र्यवहार, लैङ्गिक विभेद र दुव्र्यसनविरुद्ध सचेतनाजस्ता योजनासमेत भेलाले पारित गरेका छन् ।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय कार्यविधि, २०६८ तथा स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०६९ बमोजिम बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारणा अवलम्बन गर्ने स्थानीय निकायको हकमा आफ्नो कुल पुंजीगत रकमको कम्तीमा १५ प्रतिशत तथा अवलम्बन नगरेको हकमा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विकेन्द्रीकृत शासन, जनउत्तरदायी सेवा र सामुदायिक कार्यप्रक्रिया सुदृढ गराई बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गराउने लक्ष्यका साथ पर्सामा लागू भएको बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमले बालबालिकालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने योजनालाई विशेष प्राथमिकता दिई उनीहरूलाई राष्ट्रको मूल प्रवाहीकरणमा समावेश गर्ने कार्यक्रममा ती रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जिल्ला विकास समितिका सूचना अधिकृत एवम् बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमका स्रोत व्यक्ति शम्भुप्रसाद कुसवाहाले बताउनुभयो ।
युनिसेफ नेपालका जिल्ला प्रमुख माधव बरालले बालबालिकाका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजनाको लक्ष्य प्राप्त गर्न तथा बालअधिकार परिपूर्ति गर्ने दिशामा तीव्रता ल्याउन र सहभागितात्मक रूपमा बालबालिकासम्बन्धी विकास योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन युनिसेफ नेपालले सक्दो सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
जिल्ला बालकल्याण समितिका बालविकास अधिकृत सावित्री भण्डारीले बालबालिकालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने योजनालाई विशेष प्राथमिकता दिई उनीहरूलाई राष्ट्रको मूल प्रवाहीकरणमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यक छ भन्नुभयो । रासस
