काठमाडौँ, ७ माघ । सहमति र प्रक्रियाको विवादमा कस्सिएको गाँठोबाट संविधानसभा फुस्किन नसक्दा दलहरूले संविधान जारी गर्न प्रतिबद्धता गरेको समय माघ ८ मा नयाँ संविधान जारी हुने सम्पूर्ण सम्भावनाको ढोका बन्द भएका छन् ।
संविधान वा यसको मस्यौदा त परै जाओस् यसका लागि उचित वातावरणको संभवानाको क्षणसमेत समाप्त हुन पुगेको छ ।
दलहरू स्वयम्ले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा जनतासामु मत माग्न जाँदा माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने गरेको वाचाको समय घर्किन लागेका बेला यता अवरुद्ध संविधान लेखनका काम सुरु हुन्छ की हुँदैन ? सर्वत्र चासो र चिन्ता छाएको छ । संविधान लेखन त टाढा धकेलियो नै । अनि दलहरूबीचमा जोड्ने सेतुको शब्द सहमति कतै ओझेलमा त परेन ?
प्रक्रिया पनि अन्यौलको भासमा भासिन पुगेको छ । मुलुक पुनः एकपटक २०६९ जेठ १४ को मध्यरातमा फर्किन पुगेको छ । दलहरूकै आ आफ्ना अडान, हठका कारण नयाँ संविधान अन्यौलमा परेको हो ।
जुन विन्दुमा तत्कालीन समयमा अकल्पनीयरुपमा संविधानसभा विघटन गराइएको थियो त्यही विन्दुमा आज मुलुकको राजनीति पुगेको छ । तत्कालीन सययमा खासगरी सङ्घीयतामा प्रदेशको निर्माण, सीमाङ्कन, नामाङ्कनका विषयमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)सँग एनेकपा (माओवादी)को कुरा नमिल्दा उसले एकतर्फिरुपमा संविधानसभा विघटन गराइदिएको थियो ।
आजका दिनमा आइपुग्दा पनि दलहरूबीचमा सङ्घीयता कै विषय झन पेचिलो रुपमा देखिएको छ । अन्य विवादित अन्तरवस्तु शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा लगभग कुरा मिलिसकेको बताइए पनि मिलन विन्दु पहिल्लिसकेको छैन । गत मङ्सिर ४ मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा दलहरूले तिनै मुद्दा लिएर जनतासामु गएका थिए ।
अर्का तर्फ एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले संविधानसभामा सोमबार राति देखाएको हर्कतका कारण संविधान निर्माणलाई अवरोध पु¥यायो । यसबाट उनीहरूमाथि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण नचाहेको हो कि भन्ने आशङ्कासमेत उब्जाएको छ । प्रजातन्त्रमा बुलेटलाईभन्दा बढी ब्यालेटलाई विश्वास गरिन्छ । तर उक्त दिन उनीहरूले संविधानसभामा मच्याएको उदण्डता र कार्यशैलीले कतै उनीहरूले नै संविधानसभालाई अवसान गर्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न बौद्धिक क्षेत्रमा बहस सुरु गराएको छ ।
दलहरूले जनतासामु गरेको प्रतिबद्धता शितको थोपाजस्तै विलाएर गएको छ । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बुधबारको संविधानसभा बैठकमा गम्भीर भएर भन्नुभयो, “माघ ८ गते मुलुक र जनतालाई नयाँ संविधान दिने दलहरूले नै प्रतिबद्धता जनाएको हुन भोलि जनतालाई के जवाफ दिने ?” उहाँले यसअघि पनि पटक पटक दल र तिनका नेताहरूलाई संविधानका विवादित अन्तवस्तुमा सहमति कायम गर्न र सहमति हुन नसकेमा सिङ्गो संविधानसभालाई निर्णय गर्न दिन आग्रह गर्दे आउनुभएको थियो ।
अझै पनि एमाओवादी र मधेशवादी दलको मोर्चाले संविधानका अन्तरवस्तुमा सम्वादबाट सहमति खोजिनु पर्छ भन्दै आइरहेका छन् भने लामो सम्वादबाट सहमतिमा पुग्न नसकिएको भन्दै काँग्रेस र एमालेले भने प्रक्रियाबाट संविधान लेखन अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । दुई पक्षका वीचमा यही विषयमा कुरा नमिल्दा संविधानसभाको बैठक पनि अवरुद्ध भैरहेको छ ।
सत्तारुढ दलहरूले संविधान लेखनका लागि सहमतिकोबाटो बन्द नभएको जनाएका छन् । काँग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भन्नुभयो, “प्रक्रिया भनेकै सहमति हो, संविधानसभालाई बन्धक बनाइराख्नु हुँदैन अब यहीबाट निकास खोजिनुपर्छ ।” पुनःवार्तामा बस कानुनविद् सवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले आफ्ना अडान र अहम्लाई त्यागि पुनः वार्तामा बस्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
रासससँग कुरा गर्दै उहाँहरूले संविधानसभाबाटै संविधान बन्ने धारणा राख्नुका साथै संविधानसभालाई मूठभेढको स्थल नबनाउनसमेत आग्रह गरेका छन् । काँग्रेस र एमाले दुई तिहाईको दम्भबाट अघि बढ्न नहुने र प्रतिपक्षमा उभिएका एमाओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरू संविधानसभामा आफ्नो जनाधिकार कमजोर रहेको भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित नहुनसमेत उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्यले राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माणका लागि आफैँले तय गरेको एक वर्षको समय बर्बाद गरेको आरोप लगाउँदै संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा हुने कुरा प्रारम्भ मै भएकाले दलहरूबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहन्छ, “मस्यौदा समितिले मस्यौदा तयार पारेपछि जनतामा लैजाने राय बुझ्ने र त्यसपछि मात्र संविधानसभामा विधेयकको चरणमा पुगेपछि सहमति भए सहमतिका आधारमा र नभए प्रक्रियामा जाने हो, यहाँ त अन्तिम चरणमा हुने कुरा सुरु मै भएर समस्या देखियो ।”
पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना भन्नुहुन्छ, “शान्ति प्रक्रियाका चरणमा भएका सबै सहमति र समझदारीका आधारमा दलहरूले संविधान निर्माण गरेमात्र संविधान दिगो हुन्छ, संविधान बनाउने भन्दा मनाउने कुरा ठूलो हो र घोषणा गर्ने भन्दा स्वीकार्यता ठूलो हो ।” संविधानसभाबाटै संविधान बनाउनुपर्छ र संविधानसभामा अल्पमत र बहुमत हुनुहँदैन, प्रमुख दलहरूले तत्काल पुनः वार्ता थाली अधिकतम् सहमति र न्यूनतम् असहमतिका आधारमा संविधान निर्माणमा लाग्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
अर्का विज्ञ निलाम्बर आचार्यले अब दलहरूले संविधान निर्माणका सबै छलफल संविधानसभाभित्रैबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै दलहरूले मनपरी रुपमा उचित लागेको नेता र दललाई बैठकमा बोलाउने जहाँ मन लाग्यो त्यही बैठक राख्ने गरेकाले द्वन्द्व सिर्जना भएको हो भन्नुभयो । बहुमत र अल्पमतको आधारमा बनाएको संविधानले घोषणापछि विरोध खेप्न नसक्ने र दलहरूबीच हाल देखिएको तिक्तता र कटुता सेलाएपछि मात्र संविधानसभाको बैठक राख्दा उचित हुने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
२०७० साल मङ्सिर ४ सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा जनताले दलहरूलाई मिलेर संविधान बनाउन जनादेश दिएका थिए र अधिकांश दलहरूले एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने वाचासमेत गरेको थिए । तर त्यो जनादेशलाई दलहरूले पुरा गर्नु त परै जाओस् नजिकसम्म पुग्न पनि सकेनन् । उतिबेला माघ ८ मा संविधान जारी गर्छा भन्ने दलहरू सवैको प्रतिबद्धतालाई नै जनताले पत्याएका भएपनि आज त्यो प्रतिबद्धतामा दलहरू चुकेका छन् । रासस
