विकासका लागि शान्ति, स्थायीत्व र लोकतन्त्र अपरिहार्य –प्रधानमन्त्री

सोमबार , साउन ३०, २०७९
भर्खरै

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मुलकको विकासका लागि शान्ति, स्थायित्व र लोकतन्त्र संस्थागत हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसदअन्तर्गतको विकास समिति, कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको आज सिंहदरबारमा भएको संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले दोस्रो जनआन्दोलनपछि मुलुकमा धेरै उपलब्धि हासिल भएको र शान्ति बहालीपश्चात् देशमा विदेशी लगानीको वातावरण बढेको बताउनुभयो ।विकास–निर्माणका काममा पर्याप्त विकास बजेट बढ्न नसकेकामा चिन्ता प्रकट गर्दै विकास खर्च वृद्धि गर्न सरकार क्रियाशील रहेको उहाँले बताउनुभयो । विकास बजेट उचितरुपमा परिचालन हुन नसकेको सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिनुहँुदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले सम्बन्धित निकायलाई निर्माणधीन आयोजना र विकासका काम द्रूत गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले विकास–निर्माणका आयोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलले आ–आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै कर्मचारीतन्त्रले पनि इमान्दारीपूर्वक राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी भएर आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।संविधान निर्माणको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले निर्धारित समयमै संविधान जारी गर्न सहमति आवश्यक रहेको र त्यसका निम्ति सबै दल लचकताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।“सहमतिका लागि ‘गिभ एन्ड टेक’ मा मत्यैक्य नहुने अनि मेरो गोरुको बाह्रैटक्का गरेर कसरी बन्छ सहमतिको संविधान ?” प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रश्न गर्नुभयो, “संविधान बनेपछि मात्र मुलुकका पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग, दलित, मुस्लिम, जनजातिलगायत सबैको अधिकार सुरक्षित हुन्छ ।”सहमतिका लागि सांसदहरूलाई आफ्ना पार्टीका नेतासँग आग्रह गर्न सुझाव दिँदै उहाँले मुलुक सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेकाले अझै केही समयसम्म संयुक्त सरकार नै हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

मुलुकले छोटो समय र थोरै क्षतिमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको र त्यसलाई संस्थागत गर्न संविधान निर्माण एकमात्र विकल्प भएको दोहो¥याउँदै उहाँले अब मुलुकमा आन्दोलन र जबरजस्तीको औचित्य छैन भन्नुभयो ।चालु आर्थिक वर्षको समग्र विकास बजेट खर्चको अवस्था, समस्या तथा लक्ष्य प्राप्तिका लागि चालिनुपर्ने कदमका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा सरोकारवाला मन्त्रीहरूको समुपस्थितिमा विकास समितिको समन्वयमा अर्थ समिति र कृषि तथा जलस्रोत समितिको संयुक्त बैठक आयोजना गरिएको हो । रासस

Post Comment