संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाएर जति सक्दो चाँडो संविधान जारी गर्न मानवअधिकारकर्मीको नितरन्तर सकारात्मक दबाबको आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।
इन्हुरेड इन्टरनेसनलद्वारा यहाँ आज आयोजित अन्तक्र्रियामा उहाँले बहुमतीय आधारमा प्रक्रियामा जानुभन्दा पनि विभिन्न जातजाति, भाषा, समुदाय र वर्गलगायत सबैलाई समेटेर माघ ८ भित्रै संविधान जारी गर्नाको विकल्प नभएको औँल्याउँदै भन्नुभयो–“मानवअधिकारमैत्री संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा कतै विवाद छैन् त्यसको लागि आधार तयार हुँदैछ ।”नेकपा (एमाले) का सचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सहमतिको दस्तावेज संविधानमा सबैका सबै अधिकारभन्दा पनि सबैका केही अधिकार समेटेर प्राप्त अधिकार जोगाउन समयमै संविधान जारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले मावनअधिकारका सबल पक्षलाई समेट्दै संविधान जारी गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दलबीच विगतमा भएका सहमतिको आधारमा सबै पक्षलाई साथमा लिएर मात्र संविधान जारी गर्नेुपर्ने बताउनुभयो ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी) का नेता खिमलाल देवकोटाले संविधान जारी मात्रै गर्नुभन्दा पनि त्यसले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक समस्या समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने मूल प्रश्न हो भन्नुभयो ।नेकपा–माओवादीका नेता एकराज भण्डारीले संविधानसभा बाहिर रहेका दललाई समेत सँगै लिएर जानुपर्ने माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मुलुकमा व्याप्त सबै प्रकारका विभेद अन्त्यका निम्ति पनि जति सक्दो चाँडो संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले संविधान निर्माण गर्ने नाममा संविधान निर्माण गर्नुभन्दा पनि व्यक्तिगत, पार्टीगत र कुनै निश्चित समूहको स्वार्थपूर्तिमा मात्र दलहरू अल्झिरहेका देखिन्छन् भन्नुभयो । रासस
