नेपालमा सञ्चालित ‘विद्यालय शान्त क्षेत्र अभियान’लाई पछ्याउँदै आन्तरिक द्वन्द्वका अवस्थामा रहेको अर्का दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तानले पनि आफ्ना विद्यालयमा यस्तै प्रकारको अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
विद्यालय शान्ति क्षेत्र अवधारणा र साक्षरता अभियानबारे अध्ययन गर्न गत साता नेपाल आएको अफगानिस्तानका शिक्षाकर्मीले नेपालकै प्रेरणाबाट आफूहरूले दुई प्रान्तका २६ विद्यालयमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउनुभएको छ । नेपाल भ्रमणबाट स्वदेश फर्कनुअघि सेभ द चिल्ड्रेन, अफगानिस्तानका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत जमिला माटिन अजिजीले द्वन्द्वरत अवस्थामा रहेको नेपालमा सो अवधारणालाई सरकारी तवरबाटै मान्यता दिएको थाहा पाएपछि आफूहरूले पनि सरकारसँगको समन्वयमा अभियान सञ्चालन गरेको बताउनुभयो ।
अफगानिस्तानको फ¥याब नान्गरहर प्रान्तमा अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । अफगानिस्तानमा विशेषतः छात्रालाई घर बाहिर निस्केर विद्यालय पुगी फर्केर सुरक्षित आउनु चुनौतीपूर्ण मानिएको त्यहाँस्थित एक संस्थाको शैक्षिक सुरक्षणसम्बन्धी विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
उहाँले हाल नमुना कार्यक्रमका रुपमा आफूहरूले सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रमका लागि नेपालको अध्ययनबाट थप ऊर्जा मिल्ने बताउनुभयो । चार सदस्यीय अफगानी प्रतिनिधिमण्डलले सुदुरपश्चिमका डोटी, डडेल्धुरालगायत केही जिल्ला तथा केन्द्रस्तरका शिक्षा विभाग, अभियानकर्ता र शिक्षा पत्रकारसँग अभियानबारे जानकारी लिएको काठमाडौंस्थित सेभ द चिल्ड्रेनका विद्यालय शान्ति क्षेत्र कार्यक्रम संयोजक गोमा क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबैभन्दा पहिला श्रीलङ्काले सन् १९९८ मा विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो भने नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष र अन्य संस्थाको पहलमा सन् २००३ मा यस अवधारणा प्रवेश भएको थियो ।
सिजपका अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले नेपालको यो अभियान सफलतातर्फ उन्मुख भइरहेका बेला अफगानिस्तानले पछ्याएको थाहा पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो । नेपालमा सो अभियान सञ्चालन भएपछि २०६९ वैशाख २७ देखि ३० गते शिक्षा मन्त्रालय, नर्वे राजदूतावास, युनिसेफ र सेभ द चिल्डे«नले तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालय शान्ति क्षेत्र कार्यशाला गोष्ठी आयोजना पनि गरिसकेका छन् । कार्यशालामा आइभरिकोस्ट, भारत, दक्षिण सुडान र लाइबेरियाका शिक्षा निकायका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को सशस्त्र युद्धकालमा २०६० असोज २६ गते डोटीको मुढभरास्थित शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा विद्रोही पक्षको सांस्कृतिक कार्यक्रममा सुरक्षा निकायबाट भएको गोली प्रहारका क्रममा चार विद्यार्थीसहित दशको मृत्यु तथा केही विद्यार्थी घाइते भएका थिए । सो घटनापछि अधिकारकर्मीले बालबालिका शान्ति क्षेत्र र विद्यालय शान्ति क्षेत्रको झन्डा उठाएका हुन् ।
अभियानको थालनी भएपछि विद्यालयमा कुनै पनि सशस्त्र गतिविधि हुन नहुने, विद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्ने, बन्दहडतालबाट पढाइ प्रभावित हुन नहुने र विद्यालयमा कुनै पनि दण्ड, यातना वा भेदभावरहित तथा बालमैत्री रुपमा पठनपाठन हुनुपर्ने वकालत हुन थालेको हो ।
नेकपा (एमाले) का तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्ले २०६८ साल जेठ ११ मा विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रुपमा पहिलो पटक घोषणा गरेको थियो । त्यसको केही समयपछि बालबालिका शान्ति क्षेत्र तथा बाल संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको सहयोगमा सरकारले विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा तथा कार्यान्वयन निर्देशिका–२०६८ जारी गरेको थियो । निर्देशिकाको कार्यान्वयनकै क्रममा सरकारले सहरी क्षेत्रलाई लक्ष्य गरी विद्यार्थी बोकेको बसलाई एम्बुलेन्स सरह व्यवहार गर्न र यसका लागि सबै विद्यार्थी बोक्ने बसमा एउटै सुन्तला रङ बनाउने परिपत्र गरेको थियो ।
निर्देशिकाअनुसार केन्द्र, जिल्ला र विद्यालयस्तरमा विद्यालय शान्ति क्षेत्रको कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गरिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रमुख राजनीतिक दल, शिक्षक तथा विद्यार्थी सङ्गठनले पनि सो मान्यतालाई आत्मसात् गरी कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । रासस
