भुकम्पपिडतलाई ८ लाख दिने सरकारको घोषणा ,प्रधानमन्त्री को संबोधनमा वजेटमा समावेश बिषयनै दोहोरिए

समाचार

काठमाडौं, २३ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भूकम्प पीडितलाई दिईने अनुदान र रिण रकममा बृद्धि गरि ८ लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।

गत साउन १९ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि आज पहिलोपटक ब्यावस्थापिका संसदमा संबोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अनुदान रकम २ लाखलाई बढाएर तीन लाख पुर्याउने र थप तीन लाख सामुहिक जवानीमा निव्र्याजी रिण दिने घोषणा गर्नुभएको हो । उहाले भुकम्प पिडितको पुनरस्थापना सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै उहाले पिडितलाई रोजगारीका लागी थप २ लाख रुपवैया रिण दिने पनि बताउनु भयो ।

सरकारले घोषणा गने अनुसार अब भुकम्पपिडित परिवारले ३ लाख अनुदान र ५ लाख रिण सहित ८ लाख रुपैया पाउने भएका हुन् । यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयन नै वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको जनाउदै आन्दोलनरत पक्षसँग असमझदारीको दुरी घटेको बताउनु भयो ।

आन्तरिक राजनितिक एकतालाई बलियो नबनाएसम्म राष्ट्रिय एकता बलियो नहुने भन्दै उहाले आफु प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै मधेशी मोर्चा सहित आन्दोलनरत पक्षसँगको छलफललाई तिब्रता दिदै संबिधान कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढेको बताउनु भयो ।

मोर्चाका माग संबोधनका लागी संबिधान संसोधन गर्ने जनाउदै त्यसको प्रक्रिया सुरु भईसकेको उहाको भनाई छ । सबै आन्दोलनरत पक्षको माग संबोधन गरि असोज मसान्त भित्र सीमांकनको टुंगो लगाउन आगामि २०७४ साल माघ पहिलो साता भित्रै तीन तहक निर्वाचन गर्ने दोहोर्याउनुभएको छ ।

आफू प्रधानमन्त्री भएपछि आपसी हित र सम्बन्ध विस्तारमा लागेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भारत त चीनसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । दुवै छिमेकी मुलुकसँग भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराएर समृद्धिका लागि पहल गरिने उहाको भनाई छ । दक्षीणी छिमेकी मुलुकसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न बिशेष दुतका रुपमा उपप्रधानमन्त्रीले गरेको भ्रमण सफल भएको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अघिल्लो सरकारका पालामा वजेटमा आईसकेका कार्यक्रम दोहोर्याउदै रुपन्देहि पाल्पाको सिद्धबाबामा सुरुगमार्ग निर्माण यसैबर्षबाट अगाडि बढाउनुका साथै पहिले घोषणा गरिएका राष्ट्रिय आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई द्रुत गतिमा अघि बढाईने बताउनु भयो ।

कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने भन्दै उहाले सात वटै प्रदेशमा उपभोत्ता अदालत गठन प्रक्रिया तत्काल गठन गर्ने बताउनु भयो ।

यस्तै यातायातको सिण्डगेट तोड्न सरकारले ६ महिनाभित्र १ सय वटा लामा र ठुला बस खरिद गरेर मुख्य शहरहरुमा सन्चालन गर्ने पनि बताउनु भयो ।

त्यस्तै सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने , हरेक जिल्लामा आवश्यक चिकत्सिकको दरबन्दी पूर्ती गर्ने र जगेडा चिकित्सक १ सय जना राख्ने पनि बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले ,बैदेशीक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेकाको तथ्याङक संकलन गरि सबैको उद्धारको अभियान तत्काल सुरु गर्ने पनि बताउनु भयो । उहाले बैदेशीक रोजगारीमा गएर बिदेशी जेलमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन ब्लड मनि तीर्नुपर्ने रकममा ५ लाख रुपैया सरकारले सहयोग गर्ने बताउनु भयो ।