सरकारले निर्वाचन आयोगको आग्रहअनुसार प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैपटक, तर २ चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले २१ मंसिरमा दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको हो । पहिलो चरणको निर्वाचन भने यसअघि नै १० मंसिरमा गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । चिसोसँगै हिउँ पर्ने भएकाले पहिलो चरणमा हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा तथा दोस्रो चरणमा बाँकी क्षेत्रमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगले सुझाब दिएको थियो । आयोगले पहिलो चरणमा ३१ हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा निर्वाचन गर्ने जनाएको छ ।
प्रदेश मुख्यसचिव नियुक्तिको गृहकार्य सुरु
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश मुख्यसचिव नियुक्तिका लागि आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेको छ । मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले प्रदेश प्रशासकीय अधिकृत नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रस्ताव तयार पार्न सचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई निर्देशन दिएका छन् ।
आचारसंहिता लागू
निर्वाचन आयोगले १० र २१ मंसिरमा हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू गरेको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरण सम्पन्न गर्न आयोगले बुधबारबाटै आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । आचारसंहिता नेपाल सरकार र सरकारका मन्त्री, स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय तथा कर्मचारी, सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्था, सबै सुरक्षा निकाय र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमा लागू हुनेछ ।
यी हुन् सम्भावित प्रदेश राजधानी
प्रदेश नंं. १ : इटहरी, विराटनगर, धनकुटा
प्रदेश नं. २ :जनकपुर र वीरगन्ज
प्रदेश नं. ३ :हेटौडा, चितवन, काठमाडौं, बनेपा र ललितपुर
प्रदेश नं. ४ : पोखरा निर्विकल्प
प्रदेश नं. ५ :बुटवल र दाङको तुल्सीपुर
प्रदेश नं. ६ : सुर्खेत र जुम्ला
प्रदेश नं. ७ :धनगढी र दीपालय
प्रदेश प्रमुख र प्रदेश राजधानी दुई हप्ताभित्र तोकिने
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको सदरमुकाम र प्रदेश प्रमुख (गभर्नर) यथाशीघ्र तोक्ने निर्णय गरेको छ । तत्कालका लागि प्रदेश सदरमुकाम अस्थायी रूपमा तोकिनेछन् । बैठकले प्रदेश सदरमुकाम तोक्ने जिम्मा मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिलाई दिएको छ । दुई साताभित्रै समितिले निर्णय गर्नेछ । समितिको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् भने केही प्रभावशाली मन्त्रीहरू सदस्य रहनेछन् । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतका अनुसार राजनीतिक समितिले प्रदेश सदरमुकाम तोक्दा सरकारबाहिर रहेका दल र अन्य सरोकारवाला निकायसँग पनि परामर्श गर्नेछ ।
आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
