भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो आसन्न नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतले यसअघि लगाएको नाकाबन्दीबारे माफी मागेर क्षतिपूर्तिका लागि तयार नभएसम्म उनलाई नागरिक अभिनन्दन नगर्न प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्राज्ञिक, कानूनी, सञ्चार तथा सामाजिक क्षेत्रमा चर्चित १४ जनाले काठमाडौं महानगरपालिका र जनकपुर उपमहानगरपालिका प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
‘भारतले लगाएको नाकाबन्दीले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको धारा ३९, ४०, ४१, ४२, र ५१ समेतको मात्रै नभएर संयुक्त राष्ट्र संघीय समुद्रसम्बन्धी सन्धि (UNCLOS, 1982) को धारा १२५, नेपाल भारत व्यापार सन्धि, २००९, र WTO GATT को धारा ५ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुको उलंघन गरेको कुरा उल्लेख गरी राख्नु नपर्ला । तसर्थ, यस्तो अवस्थामा यदि वास्तवमानै मोदी नेतृत्वको भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सीमामा रही नेपालसँगको सम्बन्धलाई जीवन्त राख्न र भारतकै कारणबाट चिसिएको नेपालसँगको सम्बन्धलाई सुधार गरी गाढा बनाउन चाहन्छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो आसन्न नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालीहरूसँग सार्वजनिकरूपमै क्षमा याचना गर्नै पर्दछ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘साथै नाकाबन्दीका कारणबाट नेपाल माथि भएको मानवीय संकट र व्यापार घाटाको छानबिन गर्न र भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालले भोग्नुपरेको आर्थिक, मानवीय एवं सामाजिक क्षतिको लेखाजोखाका लागि नेपाल–भारतबीच दुईपक्षीय (Arbitration Tribunal) गठन गर्न सहमत भई त्यसले गरेको निर्णय बमोजिम नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिन तयार हुनुपर्दछ । यी कुराको निश्चितताविना मोदीजीलाई गरिने अभिनन्दनलाई नागरिक अभिनन्दन नभनियोस् भन्ने आग्रहसहित जनकपुर उप(महानगरपालिका तथा काठमाडौं महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।’
यस्तो छ ज्ञापन पत्र:
श्री लाल किशोर शाहज्यू
नगर प्रमुख, जनकपुर उप-महानगरपालिका
जनकपुर, नेपाल ।
श्री विद्या सुन्दर शाक्यज्यू,
नगर प्रमुख, काठमाडौं महानगरपालिका
काठमाडौं, नेपाल ।
विषयः यही २०७५ वैशाख २८ गते देखि हुन लागेको भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा गरिन लागेको नागरिक अभिनन्दन सम्बन्धमा ।
महोदय,
नेपाल र भारत संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य एंब सर्भाभौमसत्ता सम्पन्न दुई छिमेकी मुलुकहरु हुन् । ऐतिहासिक रुपमा घनिष्ट यी दुई मुलुकहरुका बिचको सम्बन्ध प्रगाढ होस् भन्ने चाहना नेपाली जनमानसमा समेत रहिआएको छ । साथै छिमकी राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख वा शासन प्रमुखहरुको एक अर्का देशको भ्रमण भइरहनु पर्दछ र तिनका बीच निरन्तर सम्वाद भईरहनु पर्नेमा कुनै दुविधा रहनु पर्दैन ।
एक शान्ति प्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मर्र्या्दित सम्बन्ध राख्न नेपाल सदा तत्पर रहिआएको छ । साथै, नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानून (customary international law) र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत मान्यताहरुलाई (peremptory rules of international law or jus cogens) सदा सर्बदा पालना गरि आफ्ना छिमेकिहरु र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय संग सम्बन्ध कायम गरिरहेको हामी सबैका लागि गर्बको बिषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छबि उच्च राख्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गर्ने प्रत्येक कार्य प्रति हाम्रो सर्मथन रहने छ ।
नेपालको संबिधान, २०७२ जारीभए पश्चात नेपाल(भारत बिच चिसिएको सम्बन्ध सुधारमा भर्खरै सम्पन्न भएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओलीको भारत भ्रमणले योगदान पुर्याएकोे हुनु पर्दछ भन्ने हामी ठान्दछौँ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीका बीच एक्ला एक्लै भएको भेटमा के कुरा भए, चिसिएको सम्वन्ध सुधारमा के के ठोस प्रयास भए सो बारेमा जान्न हामी सवै लालयीत छांै र आम नेपाली जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछौँ ।
स्मरण रहोसकी, नेपाल भारत सम्बन्धको केवल औपचारिक पाटो मात्रै छैन । अत्ः सरकारी स्तरमा मात्र सम्वन्ध सुधारले पुग्छ जस्तो लाग्दैन, जनस्तरमा पनि सम्बन्ध सुधार हुनु आवश्यक छ । अत्ः नागरिकको स्तरमा पनि सम्बन्ध सुधार हुन सकेमा मात्रै नेपाल भारत सम्बन्ध साँचो अर्थमा सुधार भएको मान्न सकिन्छ । तर नेपालको संबिधान, २०७२ जारी भए लगतै र महाभुकम्पको पिडामा सिंगो मुलुक आहत भएको अबस्थामा जसरी भारत सरकार (मोदी सरकार) बाट नेपाल माथि १३५ दिन सम्म नाकाबन्दी लगाई मानबिय संकटको स्थितिमा नेपाललाई पु¥याउने काम भयो, त्यसलाई नेपाली नागरिककाले भुल्न सकेका छैनन् ।
भारतले लगाएको नाकाबन्दीले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको धारा ३९, ४०, ४१, ४२, र ५१ समेतको मात्रै नभएर संयुक्त राष्ट्र संघिय समुन्द्र सम्बन्धि सन्धि (UNCLOS, 1982) को धारा १२५, नेपाल भारत व्यापार सन्धि, २००९, र WTO GATT को धारा ५ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुको उलंघन गरेको कुरा उल्लेख गरि राख्नु नपर्ला । तसर्थ, यस्तो अबस्थामा यदि वास्तवमानै मोदी नेतृत्वको भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सीमामा रही नेपाल सँगको सम्बन्धलाई जीवन्त राख्न र भारतकै कारणबाट चिसीएको नेपालसँगको सम्बन्धलाई सुधार गरी गाढा बनाउन चाहन्छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो आसन्न नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपालीहरुसँग सार्वजनिक रुपमै क्षमा याचना गर्नै पर्दछ ।
साथै नाकाबन्दीका कारणबाट नेपाल माथि भएको मानबिय संकट र व्यापार घाटाको छानबिन गर्न तयार हुनु पर्दछ । अर्थात, भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालले भोग्नु परेको आर्थिक, मानवीय एवं सामाजिक क्षतिको लेखाजोखाका लागि नेपाल–भारतबीच दुईपक्षीय (Arbitration Tribunal) गठन गर्न सहमत भई त्यसले गरेको निर्णय बमोजिम नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिन तयार हुनु पर्दछ । यी कुराको निश्चितता विना मोदीजीलाई गरिने अभिनन्दनलाई नागरिक अभिनन्दननभनियोस् भन्ने आग्रह सहित जनकपुर उप(महानगरपालिका तथा काठमाडौं महानगरपालिकाको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।
उल्लेखित व्यक्तिहरुको सहमति सहित ध्यान आर्कषण गराउनेहरुः
१. बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी
२. सामाजिक अभियन्ता डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल
३. बरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारी
४. बरिष्ठ समाजसेवी तथा राजनीतिज्ञ चैतेन्द्र जङ्ग हिमाली
५. प्रा. डा. सुरेन्द्र के सी.
६. बरिष्ठ सामाजिक अभियन्ता रत्न शंसार श्रेष्ठ
७. बरिष्ठ सामाजिक अभियन्ता डा. अरुणा उप्रती
८. बरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरी अधिकारी
९. बरिष्ठ सामाजिक अभियन्ता पूर्व प्रशासक सुकदेव भट्टराई
१०. पुर्व सचिव श्याम प्रसाद अधिकारी
११. प्रा. डा. माधव गौत्तम
१२. पूर्व मन्त्री तथा सामाजिक अभियन्ता दिपक ज्ञवाली
१३. सामाजिक अभियन्ता रतन भण्डारी
१४. सामाजिक अभियन्ता तथा पुर्व प्रशासक पुष्पप्रसाद लुईटेल
१५. सामाजिक अभियन्ता तथा पुर्व प्रशासक डा. जगदिश बराल
१६. सामाजिक अभियन्ता तथा पुर्व प्रशासक शिव प्रसाद शर्मा
१७. सामाजिक अभियन्ता कृष्ण प्रसाद देवकोटा
१८. सामाजिक अभियन्ता देवी दास कोइराला
१९. सामाजिक अभियन्ता उद्यव ढुङ्काना
२०. सामाजिक अभियन्ता विश्वनाथ उप्रेती
२१. सामाजिक अभियन्ता जय प्रकाश भुसाल
२२. सामाजिक अभियन्ता भोलानाथ कंडेल
२३. सामाजिक अभियन्ता द्वारिका प्रसाद शर्मा
२४. सामाजिक अभियन्ता द्वारिका प्रसाद शर्मा
