सरकारले सङ्घीय प्रणालीअनुसार प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने औपचारिक प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।
सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवसमेतको सहभागितामा आज बैठक बसी औपचारिक प्रक्रिया थालनी भएको गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले जानकारी दिए ।
प्रहरी समायोजनको काम विधि र प्रक्रियाअनुसार सकेसम्म छिटो टुङ्ग्याउने गृह मन्त्रालयको योजना छ । यसअघि मन्त्रालयले समायोजनका विषयमा अनौपचारिक रुपमा मात्रै छलफल गरेको थियो । “आज पहिलो बैठक बसेर औपचारिक प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ, सदस्यबाट ऐनमा के के व्यवस्था छ भन्ने विषयमा आवश्यक जानकारी दिने काम भयो, अब नियमित रुपमा काम अघि बढ्छ”, गृहसचिव न्यौपानेले भने ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट माघ २८ गते ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तथा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण भएको थियो । त्यसको आठ दिनपछि ऐन लागू हुन्छ ।
सङ्गठन संरचना र दरबन्दी कायम गर्ने सम्बन्धमा उक्त विधेयकमा सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी सिफारिस गर्न गृहसचिवको नेतृत्वमा एक ‘सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ रहने उल्लेख छ । सोही समितिको पहिलो औपचारिक बैठक आज गृहमन्त्रालयमा बसेको हो । समायोजन छिट्टै टुङ्ग्याउने विषयमा समिति गम्भीररुपमा लागेको बैठकमा सहभागि एक सदस्यले जानकारी दिए ।
गृहसचिव नेतृत्वको उक्त समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयका सहसचिव, सम्बन्धित प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव सदस्य तथा गृहमन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । समितिलाई आवश्यकतानुसार उपसमिति गठन गर्ने अधिकारसमेत छ ।
उक्त समितिलाई ऐन प्रारम्भ भएको समितिले ३० दिनभित्रमा समायोजनका निम्ति प्रहरी कर्मचारीको विवरण तयार पार्नुपर्ने समयसमा छ । त्यसैले हरेक प्रदेशसहित प्रहरी कार्यालय र गृहमन्त्रालय आवश्यक तयारीमा जुटेको हो ।
समायोजनका निम्ति प्रहरी नायब उपरीक्षक र सो भन्दामुनिको पदका लागि आवेदन माग गरिने छ । यसरी समायोजनमा जाने प्रहरी कर्मचारीलाई खाइपाइ आएको तलब वृद्धि (ग्रेड) मा दुई तलब वृद्धि (ग्रेड) थप गरी समायोजन गरिने छ । उनीहरुलाई समायोजन गर्दा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत रहेको प्रदेश, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना, उमेरको ज्येष्ठतालाई आधार मानिने छ । सम्भव भएसम्म पति र पत्नीलाई एकै प्रदेशमा समायोजना गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश प्रमुखमा भने प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) हुने व्यवस्था छ । समायोजन गर्दा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षक पदमा भने गृहमन्त्रालयले समान पदको प्रहरी अधिकृत खटाउने छ । यसअघि प्रहरीले भने प्रदेश र मातहतका जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका तथा चौकीमा सङ्घीय संरचनाअनुसार कै अभ्यास गरिरहेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयको समन्यवकारी भूमिकाका निम्ति सातै प्रदेशमा सङ्घीय प्रहरी एकाइ कार्यालय रहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
उनले गृहसचिव नेतृत्वको समितिबाट सङ्गठनात्मक संरचना र दरबन्दीको अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार सिफारिस भएपछि प्रहरी कर्मचारीबाट स्वेच्छिक आवेदन लिएर निश्चित मापदण्डको आधारमा समायोजन हुने जानकारी दिए । “ऐन कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ, कति समयमा सकिन्छ भन्ने कुरा अहिले नै यकिन गर्न सकिँदैन, सकेसम्म छिटो हुन्छ, प्रक्रिया अघि बढिसक्यो”, थापाले भने । प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण रहेको यसअघि बताइसकेका छन् । कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाझै प्रहरी समायोजन विवादित हुने आशङ्का पनि छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले समेत विभिन्न समिति बनाएर आन्तरिक गृहकार्य जारी राखेको प्रवक्ता थापाले बताए । नेपाल प्रहरीमा हाल ६९ हजार ५२३ दरबन्दी छ । त्यसमा १४ प्रतिशत दरबन्दी खाली छ । विसं २०७५ फागुन २९ मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसद्मा दर्ता गरेको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाले २०७६ साउन २६ गते संशोधनसहित पारित गरेको थियो । भदौ २५ मा राष्ट्रियसभाले पारित गरी फिर्ता आएको विधेयक असोज १ गते पुनः प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत माघ २८ गते विधेयक प्रमाणिकरण गरेकी थिइन् ।
