काठमाडौँ, २४ मङ्सिर । अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न ४० सङ्घसंस्थाले अपाङ्गताको सवालमा छुट्टै बजेट छुट्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सवालमा सरकारको बजेट नीति तथा कार्यक्रम र भावी योजनाका बारेमा अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्था र विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच भएको बैठकमा ती सङ्घसंस्थाले आगामी बजेट अपाङ्गमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, संस्कृति तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागितामा बसेको सो बैठकमा सहभागीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र सूचनामा पहुँचका निम्ति छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले अपाङ्गमैत्री वातावरण सृजना गरिनुका साथै राज्यका हरेक संरचनामा अपाङ्गताको समान सहभागिता हुनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले आगामी संविधान अपाङ्गता मैत्री बनाउनका निम्ति सरोकार राख्ने सङ्घसंस्थाबीच एकताको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको आयोजनामा तेइसौँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको सन्दर्भमा मङ्सिर महिनाभरि विभिन्न कार्यक्रम गरिने छ । यो वर्षको अपाङ्ग दिवसको नारा ‘दिगो विकासका लागि प्रविधिमा प्रतिबद्धता’ भन्ने रहेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ र इन्चोन रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत माग गर्दै आएका छन् । यो वर्षदेखि नीलो परिचयपत्र प्राप्त गर्ने सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मासिक रु ३०० सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । रासस
